सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) एक शानदार अवसर लेकर आया है। यूपीएससी ने विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों में ग्रुप ए एवं ग्रुप बी के कुल 194 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए नवीनतम अधिसूचना जारी कर दी है। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 12 जून 2026 तक यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इस भर्ती अभियान के तहत नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA), पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (PESO), डाक विभाग, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD), भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, रक्षा मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय (MSME) सहित कई महत्वपूर्ण विभागों में उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। यह मौका उन उम्मीदवारों के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है जो केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में अपनी सेवाएं देना चाहते हैं।
उम्मीदवारों के लिए जरूरी योग्यता
इन पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को पद के अनुसार विशेष योग्यता और अनुभव की आवश्यकता होगी। उदाहरण के लिए, विमानयोग्यता अधिकारी के पद के लिए फिजिक्स, मैथ या विमान रखरखाव में ग्रेजुएशन के साथ इंजीनियरिंग की डिग्री और एएमई लाइसेंस तथा 3 साल का विमान रखरखाव का अनुभव अनिवार्य है। विस्फोटक उप नियंत्रक के पद पर केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री या केमिस्ट्री में एमएससी के साथ केमिकल या पेट्रोलियम क्षेत्र में 3 साल का अनुभव मांगा गया है। प्रबंधक (मेल मोटर सेवा) के लिए मैकेनिकल या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में बीटेक और 3 साल का ट्रांसपोर्ट संचालन का अनुभव आवश्यक है। इसी प्रकार, कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी (चीनी/तेल) के लिए ऑयल टेक्नोलॉजी में बीटेक/बीई या शुगर टेक में पीजी डिप्लोमा के साथ 1 साल का अनुभव, जबकि जूनियर टेक्निकल ऑफिसर (केमिकल) के लिए केमिकल इंजीनियरिंग में मास्टर डिग्री और 3 साल का रिसर्च या इंडस्ट्री का अनुभव निर्धारित है। वैज्ञानिक अधिकारी (मैकेनिकल) पद के लिए फिजिक्स में पीजी या मैकेनिकल/मेटलर्जी में डिग्री के साथ 1 साल का लैब/आरएंडडी अनुभव होना चाहिए। उप अधीक्षण पुरातत्व अभियंता (एएसआई) पद पर सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ 3 साल का सिविल कार्य का अनुभव मांगा गया है। एसोसिएट प्रोफेसर (इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल) जैसे पदों के लिए बीई/बीटेक, एमटेक और पीएचडी के साथ 5 साल का अनुभव अनिवार्य है।
व्याख्याता (फारसी और तिब्बती) के लिए संबंधित भाषा में पीजी डिग्री और 1 साल का पढ़ाने या अनुवाद का अनुभव आवश्यक है। कई वैज्ञानिक-बी पदों (वायुमंडलीय विज्ञान, मौसम विज्ञान, उपकरण) के लिए संबंधित विषय में पीजी डिग्री या इंजीनियरिंग डिग्री मांगी गई है, जिनमें से कुछ में अनुभव की आवश्यकता नहीं है। उप निदेशक (सिविल) के लिए सिविल इंजीनियरिंग डिग्री या पीजी के साथ 2-4 साल का पोर्ट प्रोजेक्ट अनुभव और संयुक्त सहायक निदेशक (पुलिस वायरलेस) के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स, आईटी या सीएस इंजीनियरिंग की डिग्री आवश्यक है, जिसमें अनुभव की शर्त नहीं है। सहायक कार्यकारी अभियंता (सीजीडब्ल्यूबी) के लिए इंजीनियरिंग डिग्री के साथ 2 साल का अनुभव और खान सुरक्षा उप निदेशक के लिए माइनिंग इंजीनियरिंग डिग्री के साथ प्रमाण पत्र और 10 साल का खनन अनुभव आवश्यक है। सहायक निदेशक ग्रेड-I (केमिस्ट्री) के लिए केमिस्ट्री में पीजी या केमिकल इंजीनियरिंग डिग्री मांगी गई है, जिसमें अनुभव की आवश्यकता नहीं है।
आवेदन शुल्क
आवेदन शुल्क की बात करें तो, सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों को ₹25 का आवेदन शुल्क देना होगा, जो कि किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा। यह शुल्क वीज़ा, मास्टर, रुपे क्रेडिट या डेबिट कार्ड, यूपीआई और इंटरनेट बैंकिंग जैसे विभिन्न माध्यमों से जमा किया जा सकता है। हालांकि, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), दिव्यांग श्रेणी के उम्मीदवारों और सभी वर्गों की महिला आवेदकों को आवेदन शुल्क से पूरी तरह छूट प्रदान की गई है।
चयन प्रक्रिया
चयन प्रक्रिया पद के अनुसार भिन्न हो सकती है। उम्मीदवारों का चयन सीधे साक्षात्कार के माध्यम से या पहले भर्ती परीक्षा और उसके बाद साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा, जिसका निर्णय संघ लोक सेवा आयोग द्वारा लिया जाएगा। यदि आवेदन पत्रों की संख्या बहुत अधिक होती है, तो आयोग उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करने के लिए उनकी शैक्षणिक योग्यता, अनुभव और अन्य निर्धारित मानदंडों का उपयोग कर सकता है। ऐसी स्थिति में लिखित परीक्षा का आयोजन भी किया जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल साक्षात्कार के लिए बुलाया जाना ही चयन की गारंटी नहीं देता है, क्योंकि अंतिम नियुक्ति संबंधित केंद्रीय मंत्रालय या विभाग द्वारा ही की जाएगी।
भर्ती के लिए आयु सीमा
आयु सीमा की शर्तें भी पद के अनुसार अलग-अलग निर्धारित की गई हैं। आयु की गणना आवेदन की अंतिम तिथि, यानी 12 जून 2026 तक की जाएगी। सरकारी नियमों के अनुसार, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों को आयु सीमा में छूट का लाभ मिलेगा; जैसे अनुसूचित जाति/जनजाति के उम्मीदवारों को 5 वर्ष, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के उम्मीदवारों को 3 वर्ष और दिव्यांग उम्मीदवारों को नियमानुसार छूट प्रदान की जाएगी। हालांकि, यदि कोई आरक्षित वर्ग का उम्मीदवार अनारक्षित पदों के लिए आवेदन करता है, तो उसे आयु में छूट का यह लाभ नहीं मिलेगा।
