नवी दिल्ली: सुप्रीम कोर्टाने एका जनहीत याचिकेवर निकाल देताना केंद्र सरकारसह अनेक ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सना नोटीस बजावली आहे. ओटीटी आणि डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सवरील आक्षेपार्ह मजकूरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी केंद्राने पाऊले उचलावीत, असं आवाहन अथवा सूचना कोर्टाने केंद्र सरकारला केली आहे.
नेमकं प्रकरण काय?
विविध ओटीटी प्लॅटफॉर्म्स जसे की नेटफ्लिक्स, प्राईम, उल्लू तसेच सोशल साईट्स फेसबुक, ट्वीटर, युट्यूब यांवर प्रसिद्ध होणाऱ्या मजकूरावर, आशयावर, व्हिडिओवर कुणाचे तरी नियंत्रण असवाे, आक्षेपार्ह आशयावर बंधन असावीत अशी मागणी देशात बऱ्याच काळापासून केली जात होती. त्यानंतर आता सुप्रीम कोर्टात त्या प्रकारची जनहीत याचिका दाखल करण्यात आली होती. त्यावर आता सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिलाय. केंद्र सरकारला नोटीस बजावत या नियंत्रणासाठी तात्काळ पाऊले उचलावीत असे निर्देश दिले आहेत.
सुप्रीम कोर्टाने निकाला देताना केंद्र सरकार, माहिती प्रसारण विभाग, प्राईम, नेटफ्लिक्स, उल्लू, युट्यूब, ट्वीटर, फेसबुक यांसह इतर अनेक चर्चेतील डिजिटल प्लॅटफॉर्म्सना नोटीस बजावली आहे. यामध्ये केंद्र सरकारने आक्षेपार्ह आशयाच्या प्रसारणासावर निर्बंध घालावेत आणि नियंत्रण ठेवावे, यासाठी तात्काळ पाऊले उचलावीत असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे. त्याचबरोबर संबंधित ओटीटी प्लॅटफॉर्म्सनी देखील याबाबत आवश्यक ती काळजी घेण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
Supreme Court issues notice to Centre, Netflix, Amazon Prime, Ullu, ALTT, X (formerly Twitter), Facebook, Instagram, YouTube and others on a PIL seeking direction to Centre to take appropriate steps to prohibit the streaming of obscene content on OTT and social media platforms. pic.twitter.com/wM32jlkqye
— ANI (@ANI) April 28, 2025
काय बदल होईल?
अशा प्रकारच्या नियंत्रणामुळे काय बदल होतील ते थोडक्यात…
सामाजिक स्तरावर पसरणाऱ्या अफवांना आळा बसेल, आणि सामाजिक तेढ निर्माण होण्याच्या घटना कमी होतील, सामाजिक एकोपा टीकेल.
लहान मुले, प्रौढ मुले यांच्यापर्यंत जाणारा आक्षेपार्ह, लैंगिक तपशील थांबेल, समाजातील महिला अत्याचारासारख्या घटनांना काही प्रमाणात आळा बसेल.
गुन्हेगारी कारवाया, आर्थिक फसवणूक अशा प्रकारांना आळा घालणे देखील यामुळे शक्य होणार आहे.
