नवी दिल्ली- येत्या काही दिवसांत ड्रीम -11, रमी, पोकर यासारख्या फँटसी स्पोर्ट्सवर सरकारी कायद्याचा बडगा उगारला जाण्याची शक्यताआहे. लोकसभेत नुकत्याच मंजुरी देण्यात आलेल्या प्रमोशन अँड रेग्युलेशन ऑफ ऑनलाईन गेमिंग बिल 2025ला मंजुरी मिळाली आहे.

ऑनलाईन गेमिंगला नियंत्रणात आणण्यासाठी आणमि रीअल मनी गेन्सवर बंदी आणण्यासाठी हे बिल आणण्यात आलंय. राज्यसभेतही या विधेयकाला मंजुरी मिळाली तर सगळ्याच मनी बेस्ड ऑनलाईन गेम्सवर बंदी घातली जाण्याची शक्यता आहे.

नव्या विधेयकाचे काय आहे कठोर नियम?

1. कोणताही मनी बेस्ड गेमची ऑफर करणं, चालवणं आणि त्याचा प्रचार करणं हे बेकायदेशीर ठरणार आहे. मात्र यात ऑनलाईन गेम खेळणाऱ्यांना कोणतीही शिक्षा देण्यात येणार नाही.

2. जर कुणी रीअल मनी गेम ऑफर केल्यास त्या संबंधित व्यक्तीला 3 वर्षांपर्यंतची किंवा 1 कोटींपर्यंतचा दंड आकारला जाण्याची शक्यता आहे. जाहीरातबाजी करणाऱ्यांवर 2 वर्षांचा तुरुंगवास किंवा 50 लाखांचा दंड इतकी भरपाई मागितली जाऊ शकते.

3. गेमिंग इंडस्ट्रीला नियंत्रणात आणण्यासाठी केंद्र स्तरावर एका नव्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली जाणार आहे. या रेग्युलेटरी अॅथओरीटीमुळे कोणता मोबाईल खेळ बंद आहे, याची शहानिशा करण्यात येईल.

4. ई स्पोर्ट्सला गती देण्यासाठी आणि राज्यातील इतर नागरिकांचं स्वप्न साकारण्याची संधी आहे.

मनी बेस्ड गेम्सवर पूर्णपणे बंदी आणता येईल?

मनी बेस्ड ऑनलाईन गेमिंगमुळे देशातील अनेक नागरिकांवर मानसिक, आर्थिक संकट कोसळतं आहे. काही जणांना गेमिंगच्या लागलेल्या व्यसनामुळे त्यांचे संसार उघड्यावर आले आहेत, अनेकांनी गळफास घेऊन आत्महत्या करण्याचे प्रकारही घडले आहेत. मनी लाँड्रिंग हा केवळ राज्याच्या नाही तर देशा्च्या सुरक्षेचा विचार आहे. याची काळजी घेणं गरजेचं असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त होतायेत.

मनी लाँड्रिंग आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी हा चिंतेचेा विषय आहे. हे सगळं थांबवण्यासाठी कठोर पावलं उचलण्याचे संकेत सरकारनं दिले आहेत. या सगळ्या व्यसनाचा सर्वाधिक परिणाम हा ग्रामीण भागात होताना दिसतोय. यात आयुष्य उद्ध्व्सत झालेली तरुण पिढी वाचवण्यात अपयश आलं असलं तरी नवे काही योग्य आध्यात्मिक उपक्रम हाती  घेण्याची गरज व्यक्त होतेय.