मुंबई : तुमच्या घर आणि मालमत्ताबाबत एक महत्वाची व मोठी बातमी समोर येत आहे. राज्याच्या महसुलात वाढ करण्यासाठी राज्य सरकारच्या माध्यमातून विविध उपक्रम राबवण्यात येत आहेत. आता सार्वजनिक मालमत्तांच्या भाडे पट्टा दरात वाढ होण्याची शक्यता आहे, तसे संकेत राज्य सरकारने दिले आहेत. धर्मादाय, निवासी आणि शैक्षणिक सार्वजनिक वापरासाठी मालमत्तांचा भाडेपट्टा दर हा वर्तमान बाजारमूल्याच्या (रेडी रेकनर) ०.५ टक्के पेक्षा कमी असणार नाही. यामुळे राज्यातील नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि महानगरपालिकांच्या स्थावर मालमत्ता व औद्योगिक नगरीतील मालमत्ता भाडेपट्ट्याने देण्याच्या नियमांमध्ये एकवाक्यता आणण्यात येणार आहे. तसेच राज्याला अधिक महसूल मिळण्याची शक्यता आहे.
बाजारमूल्याच्या रेडी रेकनर ०.५ टक्के पेक्षा कमी नाही…
दरम्यान, व्यावसायिक व औद्योगिक वापरासाठीच्या मालमत्तेचा बाजारमूल्याच्या ०.७ टक्के पेक्षा कमी असणार अशी तरतूद करण्यास व नवीन दरांबाबत अधिसूचना काढण्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. दरम्यान नगरपरिषद, नगरपंचायत, औद्योगिक नगरी यांच्या मालमत्तांचे निवासी, शैक्षणिक, धर्मादाय व सार्वजनिक, व्यावसायिक व औद्योगिक असे वर्गीकरण करण्यात आले आहे. यात सुधारित नियमानुसार निवासी, शैक्षणिक, धर्मादाय व सार्वजनिक वापरासाठीच्या मालमत्तांचा भाडेपट्टा दर हा वर्तमान बाजारमूल्याच्या (रेडी रेकनर) ०.५ टक्के पेक्षा कमी असणार नाही.
मालमत्तांच्या हस्तांतरणांत एकवाक्यता येणार..
महानगरपालिका मालमत्ता हस्तांतरण नियमावलीच्या धर्तीवर महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती आणि औद्योगिक नगरी (स्थावर मालमत्तेचे हस्तांतरण) (सुधारणा) नियम २०२५ निश्चित करण्यात येणार आहेत. राज्यातील महानगरपालिकांच्या स्थावर मालमत्ता भाडेपट्टयाने देणे, त्यांचे नूतनीकरण व हस्तांतरण याबाबत ६ नोव्हेंबर २०२३ रोजी नियम निश्चित करण्यात आले आहेत. त्यालाच अनुसरून आता राज्यातील सर्व नागरी स्थानिक संस्थांतील मालमत्तांच्या हस्तांतरणांत एकवाक्यता आणण्यात येणार आहे.
