नवी दिल्ली – वयाच्या 17 आणि 17 वर्षांत एकमेकांच्या प्रेमात पडणाऱ्या किशोरवयीन मुला मुलींसाठी कायद्यात सुधारणा करण्याची सूचना सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला केली आहे. एकमेकांवर मनापासून प्रेम करणाऱ्या अशा कपल्सबाबत अनेकदा कायद्याच्या चौकटीत पॉक्सो सारख्या गुन्ह्यांची नोंद केली जाते. पॉक्सोतील कठोर नियमांमुळे या कपल्समधील मुलाचे आयुष्य उद्ध्वस्त होण्याची शक्यता असते, त्यामुळे मोमिओ-ज्युलियट कलम कायद्यात समाविष्ट करण्याचा सल्ला सुप्रीम कोर्टानं दिलाय.

काय आहे रोमिओ-ज्युलिएट कलम?

वयाच्या 16 किंवा 17 वर्षांच्या असलेल्या पौंगडावस्थेतील मुला-मुलींमध्ये समवयस्कांत एकमेकांबाबत प्रेमभावना निर्माण होणे हे स्वाभाविक आहे. परस्पर संमतीनं निर्माण होणाऱ्या अशा नात्यांना कठोर शिक्षात्मक चौकटीतून वगळावं असं या कलमातून करता येणं शक्य आहे. कायद्यात बदल करुन हे कलम समाविष्ट केल्यास अशा घटनांमध्ये कठोर शिक्षेचा अवलंब करता येणार नाही.

अनेक देशात 16-17 वयोगटातील मुला-मुलींसाठी असे नियम आणि कायदे आहेत. आपल्या देशात मात्र अशा घटनांतील तक्रारीनंतर फौजदारी कायदे करण्यात येतात, त्यामुळे या कपल्सच्या भावी आयुष्यावर त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता असते. या मुलांचे भविष्य टांगणीला लागू नये यासाठी रोमिओ ज्युलिएट सारख्या कलमाची आवश्यकता असल्याचं मत सुप्रीम कोर्टानं नोंदवलं आहे.

अनेकदा फौजदारी कायद्यांचा गैरवापर

अशा घटना जेव्हा घडतात तेव्हा पालकांकडून सामाजिक दबावामुळे या मुला-मुलींची समजूत काढण्याऐवजी सुडबुद्धीतून एकमेकांविरोधात गुन्हे दाखल केले जातात. परस्परांवर खरे प्रेम करणाऱ्या या कपल्सविरोधात फौजदारी कायदे लागू करणे हे चुकीचं असल्याचं मतही व्यक्त करण्यात आलंय.

अशी प्रकरणे कोर्टात गेल्यानंतर याबाबत न्याय देताना दिशा भरकटण्याची शक्यता असते.त्यामुळेच या कलमाचा गांभिर्यानं विचार केंद्र सरकारनं करावा, असं मत न्यायमूर्ती संजय करोल आणि एन कोटिश्वर सिंग यांनी मांडलं आहे. आता केंद्र सरकार या पातळीवर काही निर्णय येत्या काळात घेणार का, याकडे सगळ्यांचं लक्ष असेल.