राज्यात सेवा आणि सुविधांसंदर्भातील डिजिटाइज पद्धतीचा पहिला टप्पा 26 नोव्हेंबरपर्यंत पूर्ण होईल. तर, 200 सेवा आणि योजना व्हाट्सअपवर मिळतील. 26 जानेवारीपर्यंत आणि संपूर्ण सेवा 1 मे पर्यंत पूर्ण करण्यात येतील, अशी माहिती मुख्यमंत्र्‍यांनी पत्रकारांशी बोलताना दिली. त्यामुळे राज्यातील नागरिकांना मात्र यामुळे मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयाचे सर्व स्तरांतून स्वागत होताना दिसत आहे.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस काय म्हणाले?

सरकारकडील रेकॉर्ड वरुनच आपण माहिती भरणार आहोत. त्यामुळे, आपले सरकारचं हे दुसरं व्हर्जन येत आहे. त्यामध्ये, 4 टप्पे असतील, त्यामुळे नागरिकांना केलेला अर्ज सध्या कुठे आहे? हेही पाहाता येणार आहे. लोकांना डिजिटल सेवा मिळणं आणि प्रेडेक्टिबल होणार, व्हॉट्सॲपवर देखील सेवा उपलब्ध करून देणार आहोत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. त्यामुळे, शासन दरबारी मारावे लागणारे खेटे कमी होतील, असेच दिसून येत आहे.

लोकांकडून जी मागणी येते, त्यात सेवा आणि योजनांची मागणी येते. त्यामुळे, डिजिटाइज पद्धतीने सेवा देण्याचं काम सरकार सुरू करत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.

शासकीय यंत्रणेतील वाढते डिजीटायझेशन

शासकीय यंत्रणेतील वाढते डिजीटायझेशन हे काळाची गरज बनले आहे. विविध शासकीय सेवा आता ऑनलाईन उपलब्ध झाल्यामुळे नागरिकांचा वेळ, पैसा आणि श्रम वाचू लागले आहेत. जन्म-मृत्यू दाखले, जमीन नोंदणी, कर भरणा, आधार सेवा, पासपोर्ट अर्ज अशा अनेक प्रक्रिया डिजिटल माध्यमातून सोप्या झाल्या आहेत. यामुळे पारदर्शकता वाढली असून भ्रष्टाचारावर नियंत्रण मिळविण्यास मदत होत आहे. ग्रामीण भागातील लोकांनाही मोबाईल आणि इंटरनेटद्वारे शासकीय सेवा मिळू लागल्या आहेत. डिजीटायझेशनमुळे प्रशासन अधिक कार्यक्षम, जलद आणि जबाबदार झाले आहे. यामुळे नागरिकांचा शासनावर विश्वास वाढत असून डिजिटल इंडिया मोहिमेला चालना मिळत आहे.