दरम्यान, दोषी ठरलेल्या कर्मचाऱ्यांवर महाराष्ट्र दिवाणी सेवा नियम 1979 अंतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई होण्याची शक्यता आहे. शासनाने या प्रकरणाकडे गंभीरतेने पाहिले असून, येत्या काही दिवसांत दंडात्मक निर्णय जाहीर होण्याची अपेक्षा आहे. विशेष म्हणजे, ही योजना विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जाहीर करून 3,600 कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, मोठ्या प्रमाणात बोगस अर्ज आढळल्याने सरकारने काटेकोर तपासणी सुरू केली आहे. शासनाचा उद्देश हा लाभ केवळ पात्र व खरंच गरजू महिलांपर्यंत पोहोचवण्याचा असून, पारदर्शकतेसाठी ही मोहीम राबवली जात आहे.

फसवून पैसे मिळवले; वसूली होणार?

राज्यात अनेक महिलांनी शासनाला फसवून, खोटी माहिती भरून पैसे लाटल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. अशा परिस्थितीत आता शासन अशा अपात्र लाडक्या बहिणींकडून पैशांची वसूली करणार का, असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. शासनाची दिशाभूल करून चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेणाऱ्या बनावट लाभार्थ्यांवर काय कारवाई करायची याबाबत माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासोबत चर्चा करून योग्य निर्णय शासन स्तरावर घेण्यात येईल. मात्र, स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीपूर्वी कोणती कारवाई अपेक्षित नाही.