मुंबईत दुकानांवर मराठी पाट्या न लावणाऱ्यांविरोधात कारवाईला पुन्हा वेग; महापालिकेने वसूल केला कोट्यवधींचा दंड

ऐन महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर मुंबईत मराठी-हिंदी वादाने चांगलेच डोके वर काढले. त्यानंतर आता दुकानांवर मराठी पाट्या न लावणाऱ्या दुकानांवर महापालिकेकडून कारवाईचा बडगा सुरू करण्यात आला आहे. कोट्यवधींचा दंड देखील यानिमित्ताने वसूल केला जात आहे. महापालिकेने 3 हजार 133 दुकाने, आस्थापनांवर कारवाई करत आतापर्यंत तब्बल 1 कोटी 98 लाखांचा दंड वसूल केला आहे. त्यामुळे पालिकेने ठरवून दिलेले नियम मोडणाऱ्यांना यानिमित्ताने चांगलाच धडा मिळत आहे.

‘मराठी पाटी नाही; मग दंड भरा’

नियम मोडणाऱ्या दुकानदारांवर दंडात्मक कारवाई तसेच न्यायालयीन प्रक्रियेलाही सामोरे जावे लागणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर दुकाने व आस्थापनांवर मराठी पाट्या लावणे बंधनकारक केले आहे. मुंबईत नऊ लाखांहून अधिक दुकाने व आस्थापना आहेत. महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवा शर्तीचे विनियमन) नियम, 2018 व महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवा शर्तीचे विनियमन) (सुधारणा) अधिनियम, 2022च्या अनुक्रमे नियम 35 व कलम 36 क च्या तरतुदींनुसार आस्थापनांचे फलक मराठी देवनागरी लिपीत व ठळक अक्षरात असणे बंधनकारक आहे. मध्यंतरी पालिकेची कारवाई थंडावली होती. मात्र, हिंदी सक्तीच्या निर्णयावरून मुंबईत तापल्यानंतर कारवाईने पुन्हा जोर धरल्याचे दिसून येत आहे.

दुकानदारांना कोर्टात खेचणार!

या कारवाईत आतापर्यंत पालिकेकडून या मोहिमेत 1 लाख 27 हजार भेटी दिल्या असून अनेक जण कोर्टातही गेले आहेत. न्यायालय दंडाची रक्कम ठरवेल, अशी माहिती महापालिकेने दिली. दुकानांवर मराठीत पाटी नसल्यास प्रतिकामगार दोन हजार रुपये दंड किंवा न्यायालयीन कारवाईची तरतूद कायद्यात करण्यात आली आहे. ज्या दुकानावर मराठी पाटी नसेल त्या दुकानांचा फोटो काढला जात आहे. रावा म्हणून तो फोटो रेकॉर्डवर नोंद करून संबंधितांना नोटिसा पाठवल्या जात आहेत. दुकानांची तपासणी करण्यासाठी विविध वॉर्ड आणि विभाग पातळीवर 60 निरीक्षकांची नियुक्ती केली आहे. दररोज 2 ते 3 हजार दुकानांची तपासणी करण्याचे नियोजन पालिकेचे आहे. शालेय शिक्षणात हिंदी सक्ती विरोध झाल्यानंतर थंडावली ही मोहिम आता परत सुरू झालीये.

यानिमित्ताने मुंबईत महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेने केलेल्या आंदोलनाला देखील चांगले यश मिळाले अशी चर्चा सुरू आहे. दुसरीकडे उध्दव ठाकरे आणि राज ठाकरे हिंदी सक्तीला केलेला विरोध आणि त्याचे यश देखील या निमित्ताने पुन्हा एकदा अधोरेखित होत आहे.