State Government – महायुती सरकार आल्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १०० दिवसांचा कृती आराखडा तयार केला होता. हा उपक्रम यशस्वी झाला आहे. प्रशासनाचा लोकाभिमुखता आणणारा या उपक्रमाचा शंभर दिवसांचा पहिला टप्पा पार पडला आहे. तसेच सर्व विभागांना यापुढे 150 दिवसांचे कार्यालयीन सुधारण्याचे ध्येय निश्चित करण्यात आले आहे. या कामकाजाचा निकाल 2 ऑक्टोंबर रोजी घोषित केला जाणार आहे केंद्र सरकारच्या विकसित भारत 2047 च्या धर्तीवर विकसित महाराष्ट्र 2047 चा भविष्यकालीन आराखडा तयार करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.

मंत्रालयात 100 दिवसाच्या कार्यालयीन सुधारणा कार्यक्रमाबाबंत प्रथम क्रमांक प्राप्त कार्यालयांचे सादरीकरण राज्यस्तरावरील सर्वोत्कृष्ट कार्यालयांना प्रशस्तीपत्र वितरण धोरणात्मक बाबी कार्यक्रमासंदर्भात उत्कृष्ट काम केलेल्या मंत्रालयीन विभागांचा आणि अधिकाऱ्यांच्या गुणगौरव मुख्यमंत्र्यांनी केला.

सरकारची दिशा ठरवणारा महत्त्वाचा टप्पा

राज्यातील १२ हजार ५०० कार्यालयांना सुधारणा करण्याची संधी देण्यात आली होती. प्रशासनात संरचनात्मक सुधारणा करणे ही काळाची गरज आहे. नव्या अभियानात त्यावर भर देण्यात येत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. लोकाभिमुखता, कामकाजात सुलभता आणि जबाबदारी या तीन आधारांवर प्रशासनात पुढे जाणे अत्यावश्यक आहे. हा शंभर दिवसांचा कार्यक्रम केवळ एक उपक्रम नव्हता तर सरकारची दिशा ठरवणारा महत्त्वाचा टप्पा होता. व्हिजन डॉक्युमेंट तयार करण्यासाठी हे असून 16 क्षेत्र आहे. यामध्ये कृषि, शिक्षण, आरोग्य, ग्रामविकास, नगरविकास, भूमी, पाणी, पायाभूत सुविधा, वित्त, उद्योग, सेवा, कल्याण, सुरक्षा, सॉफ्ट पॉवर, तंत्रज्ञान, मानव संसाधन या विभागांचा समावेश आहे.२०२९, २०३५ आणि २०४७ अशा तीन टप्प्यात हे व्हिजन तयार करावे.

विकसित महाराष्ट्र 2047′ मध्ये….

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की पुढील १५० दिवसांचा कार्यक्रम दि.६ मे ते २ ऑक्टोंबर २०२५ या कालावधीत आपला आहे. शासकीय सेवेमध्ये तंत्रज्ञानाचा वापर करून यामध्ये विविध उपक्रम राबविल्यास विकसित महाराष्ट्र 2047 चा आराखडा तयार करणे सुलभ होईल. ‘विकसित महाराष्ट्र 2047’ मध्ये 16 शासकीय विभागांचे एकत्रीकरण करून संबधित विभागांचे सचिव (उदा. कृषी,आरोग्य) यामध्ये अल्प व दीर्घ कालावधीत उद्दीष्ट आणि त्याची पूर्तता विभागातील आव्हाने, बलस्थाने यावर काम करतील. १५० दिवसाच्या सेवाविषयक प्रशासकीय सुधारणामध्ये Ease of Living मध्ये कार्यालयीन सेवा अधिक सुलभ करणे, Ease of Doing Busines प्रत्येक व्यावसायिक सेवा अधिक सुलभ करणे, G2G – Ease of Working राज्याअंतर्गत आणि केंद्रांच्या विविध विभागांशी समन्वय साधणे गरजेचे आहे.