MCOCA Act : राज्यात वाढत असलेल्या अमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधात कठोर पावले उचलण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने मोठा निर्णय घेतला आहे. ‘महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण अधिनियम २०२५’ (मकोका) कायद्यात सुधारणा करण्याचे विधेयक आज विधानपरिषदेत एकमताने मंजूर करण्यात आले. “अमली पदार्थांविरोधात कठोर कारवाई करण्यासाठी हे विधेयक निर्णायक ठरेल,” अशी ठाम भूमिका राज्याचे गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानपरिषदेत मांडली.
समाजाच्या रक्षणाची आमची जबाबदारी…
दरम्यान, हे विधेयक गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी सविस्तर मांडले आणि त्यामागील उद्देश अधोरेखित केला. “ही केवळ कायद्यातील तांत्रिक सुधारणा नसून, समाजाच्या रक्षणाची आमची जबाबदारी आहे. तरुण पिढी अमली पदार्थांच्या विळख्यात सापडू नये, यासाठी आम्ही कटीबद्ध आहोत. ही सुधारणा अमली पदार्थांच्या तस्करीसाठी जबाबदार असलेल्या संघटित गुन्हेगारी टोळ्यांवर कठोर कारवाईसाठी मार्ग मोकळा करणार आहे.” असं गृहराज्यमंत्री कदम म्हणाले.
कायद्यात महत्त्वाच्या सुधारणा काय आहेत?
- मकोका कायद्यातील सुधारणा अमली पदार्थांशी संबंधित गुन्ह्यांना ‘संघटित गुन्हेगारी’ म्हणून परिभाषित करेल
- त्यामुळे NDPS कायद्यातील प्रकरणांवर आता मकोका अंतर्गत कठोर कारवाई शक्य होईल
- मागील पाच वर्षांत राज्यात ७३,००० अमली पदार्थ गुन्हे नोंदवले गेले
- १०,००० कोटींपेक्षा अधिक किमतीचे अमली पदार्थ जप्त करण्यात आले आहेत
कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी वचनबद्ध
दुसरीकडे राज्यात वाढत असलेल्या अमली पदार्थांच्या गैरवापरामुळे तरुण पिढीचे आरोग्य आणि समाजव्यवस्थेवर गंभीर परिणाम होत आहेत. ही समस्या रोखण्यासाठी सरकार सजग असून कायद्याच्या कठोर अंमलबजावणीसाठी वचनबद्ध आहे. अंमली पदार्थ विरोधी या लढाईत सभागृहातील सर्व सदस्यांनी एकमताने मंजुरी दिल्याने सर्व सदस्यांचे मनापासून आभार मंत्री योगेश कदम यांनी मानले.
