पीएमपी बससेवा म्हणजेच पुणे महानगर परिवहन महामंडळ ही पुणेकरांसाठी अत्यंत महत्त्वाची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आहे. शहरातील दैनंदिन प्रवासासाठी ही सेवा लाखो नागरिकांचा आधार आहे. विद्यार्थ्यांपासून कामगारांपर्यंत आणि ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वजण पीएमपी बससेवेचा वापर करतात. पीएमपी बससेवा ही पुणेकरांसाठी अत्यंत महत्त्वाची सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आहे. शहरातील दैनंदिन प्रवासासाठी ही सेवा लाखो नागरिकांचा आधार आहे. विद्यार्थ्यांपासून कामगारांपर्यंत आणि ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सर्वजण पीएमपी बससेवेचा वापर करतात.
पीएमपीच्या खर्च आणि उत्पन्नात तूट
पीएमपीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा नुकतीच झाली. या सभेत पीएमपीच्या आर्थिक स्थितीचा आढावा घेण्यात आला. त्यामध्ये २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात संचालन तूट मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याचे खर्च व उत्पन्नातून स्पष्ट झाले आहे. पुणे महानगर परिवहन महामंडळाकडून तिकीट दरवाढ करूनही चालू आर्थिक वर्षात संचालन तूट साडेनऊशे कोटींवर जाण्याचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे. त्यामुळे पीएमपीला तिकीटदरांतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाबरोबरच इतर मार्गांनी उत्पन्न वाढविण्यासाठी अधिकचे प्रयत्न करावे लागणार आहे.
गेल्या वर्षी ६४१ कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळाले होते. खर्च व उत्पन्नाचा ताळमेळ घातल्यानंतरही २०२४-२५मध्ये संचालन तूट ८८५ कोटी रुपये होती. त्यामुळे पीएमपीकडून संचालन तूट भरून काढण्यासाठी तिकिटामध्ये ३० टक्के भाडेवाढ करण्यात आली आहे. तिकीट दरवाढ केल्यानंतर प्रवासी संख्येत घट झाली असली, तरीही तिकिटांतून मिळणारे उत्पन्न वाढले आहे. पीएमपीला प्रतिदिन साधारण सव्वादोन कोटी रुपये तिकिटांतून मिळत आहेत. पीएमपीचा खर्च वाढत असल्यामुळे संचालन तूट वाढत असल्याचे दिसून आले.
पीएमपीचे बिघडणारे आर्थिक गणित
पीएमपीकडून नुकत्याच सादर करण्यात आलेल्या २०२५-२६ या वर्षाच्या अहवालानुसार एकूण ९४८ कोटी ५० लाख ६० हजार रुपयांची संचलन तूट होण्याचा अंदाज व्यक्त करण्यात आला आहे. संस्थेचे एकूण उत्पन्न ७९८ कोटी ५० लाख, तर खर्च १७४७ कोटी एक लाख रुपये अपेक्षित आहे. दैनंदिन संचालनासाठी अतिरिक्त निधीची गरज असल्याचेही बैठकीत सांगण्यात आले.
पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड महापालिकेकडून पीएमपीला प्रत्येक वर्षी संचालन तूट दिली जाते. सन २०२४-२५मध्ये दोन्ही महापालिकांनी संचालन तुटीच्या भरपाईसाठी ८८५ कोटी रुपये दिले होते. २०२५-२६मध्ये संचालन तूट ९४८ कोटींवर जाण्याचा अंदाज आहे. वाढणारी रक्कम ही दोन्ही महापालिकांनाच द्यावी लागणार आहे. म्हणजेच नवीन आर्थिक वर्षात दोन्ही महापालिकांवर संचालन तुटीचा ६३ कोटींचा बोजा वाढणार आहे.
