गिरणी कामगारांनी घरांच्या मागणीसाठी बुधवारी 9 जुलै रोजी आझाद मैदानात तीव्र आंदोलन केले होते. या आंदोलनाची दखल घेऊन, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी 10 जुलै रोजी ही महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. यावेळी विविध गिरणी कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. या बैठकीतून, राजकारण करण्यापेक्षा महायुती सरकार गिरणी कामगारांना घरे देण्यासाठी किती कटिबद्ध आहे, हे स्पष्ट झाल्याचे सरकारने म्हटले आहे. त्यामुळे गिरणी कामगारांचा हक्काची घरे मिळविण्याचा मार्ग आता अधिक सुकर होण्याची शक्यता आहे.
मुंबई शहर अथवा उपनगरात मिळणार घरे
आझाद मैदान येथे गिरणी कामगारांच्या आंदोलनस्थळी प्रभारी नगरविकास मंत्री उदय सामंत, आमदार सचिन अहिर आणि आमदार प्रसाद लाड यांनी भेट दिली होती. यावेळी गिरणी कामगारांनी आपल्या विविध प्रश्नांवर राजकारण न करता तात्काळ निर्णय घेण्याची विनंती केली होती. संबंधित आमदारांनी गिरणी कामगारांचे प्रश्न सोडवण्याचे आश्वासन दिले होते. या आश्वासनानंतरच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्व संघटनांच्या प्रतिनिधींसमवेत ही बैठक पार पडली आणि गिरणी कामगारांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर तोडगा काढण्यात आला.
गिरणी कामगारांना मुंबई किंवा मुंबई लगत घर देण्यावर भर
आज गिरणी कामगारांच्या दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर समाधानकारक तोडगा काढण्यात आला. गिरणी कामगारांच्या विविध प्रश्नांवर राजकारण न करता निर्णय घेण्याचा निर्धार सर्व संघटनांनी केला आहे. काल आझाद मैदान येथे गिरणी… pic.twitter.com/Uj0n92tNzP
— Uday Samant (@samant_uday) July 10, 2025
‘शेलू-वांगणीत घरे घेण्याची गरज नाही’
गिरणी कामगारांची प्रमुख मागणी होती की, त्यांना मुंबईतच घरे मिळावीत आणि शेलू-वांगणी सारख्या दूरच्या ठिकाणी घरे घेण्याची सक्ती करू नये. पूर्वी, शेलू येथे घरे देण्याचा निर्णय ऐच्छिक होता. मात्र, ती घरे न घेतल्यास कामगारांचा घराचा हक्क रद्द होईल, असा एक जीआर काढण्यात आला होता. आता जीआर रद्द करण्यात आला आहे. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मुंबई आणि जवळच्या परिसरात उपलब्ध जागांवर गिरणी कामगारांना घरे देण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी माहिती उदय सामंत यांनी दिली आहे. त्यामुळे गिरणी कामगारांचा बऱ्याच काळापासून प्रलंबित असणार प्रश्न मार्गी लागला आहे.
