राज्यात सुरू असलेल्या महानगरपालिका निवडणुकांमध्ये सत्ताधारी भाजप आणि शिवसेनेच्या अनेक उमेदवारांचा बिनविरोध विजय झाल्याने राजकीय वर्तुळात मोठी चर्चा सुरू झाली आहे. राज्यातील महापालिका निवडणुकांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच इतक्या मोठ्या संख्येने उमेदवार बिनविरोध निवडून आल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे. या घडामोडींवर विरोधी पक्षांनी गंभीर शंका उपस्थित केल्या असून, आता मनसेने या प्रकरणात थेट हायकोर्टात धाव घेतल्याची माहिती समोर येत आहे. दुसरीकडे निवडणूक आयोगाकडून देखील या प्रकरणी चौकशीचे निर्देश दिले आहेत.
बिनविरोध’वरून मनसेची हायकोर्टात धाव
राज्यातील महानगरपालिक निवडणुकीअगोदर बिनविरोध निवडणुकीविरोधात मनसे नेते अविनाश जाधव आणि काँग्रेसचे समीर गांधी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. उमेदवारी मागे घेणाऱ्या उमेदवारांना पैसे देऊन आणि दबाव टाकून उमेदवारी मागे घ्यायला भाग पडल्याचा दावा याचिकेत केला आहे. तसेच बिनविरोध संकल्पना लोकप्रतिनिधी कायद्यात नाही असाही दावा याचिकेत केला आहे.
लोकप्रतिनिधी कायद्यात निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी असा स्पष्ट उल्लेख असून बिनविरोध विजयी उमेदवारांना पडलेल्या मतांची किमान टक्केवारी निश्चित करण्याची मागणी याचिकेत केली आहे. निवडणूक आयोगाच्या पक्षपातीपणावर बोट ठेवत निवडणूक आयोगाच्या पारदर्शकतेवरच याचिकेतून सवाल केला आहे. निवडणूक आयोग राज्य सरकारच्या दबावाखाली असल्याचा याचिकेत दावा केला आहे. तसेच या प्रकरणी लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
कुणाचे किती नगरसेवक बिनविरोध जिंकले ?
निवडणुका बिनविरोध करण्यात भाजपाने आघाडी घेतली अजून आतापर्यत भाजपाचे 45 उमेदवार बिनविरोध विजयी झालेत. त्यापाठोपाठ निवडणुका बिनविरोध करण्यात शिंदेंच्या शिवसेनेने दुसरा क्रमांक पटकावला आहे. शिंदेंच्या शिवसेनेते तब्बल 19 नगरसेवक बिनविरोध विजयी झालेत. कल्याण-डोंबिवलीत भाजपचे सर्वाधिक 15 उमेदवार तर शिवसेनेचे 6 उमेदवार बिनविरोध विजयी झालेत. त्यानंतर अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे 2 तर मालेगावमधून इस्लाम पार्टीच्या एक उमेदवार बिनविरोध विजयी झाले आहेत. दरम्यान, राज्यातील 29 महापालिकांसाठी 15 जानेवारीला मतदान होणार असून 16 जानेवारीला निकाल जाहीर होणार आहे.
विरोधकांचा आक्षेप आणि चौकशीचे निर्देश
सत्ताधारी पक्षांचे उमेदवार वारंवार बिनविरोध निवडून येणे हा केवळ योगायोग नसून, त्यामागे दबावाचे राजकारण असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. काही ठिकाणी विरोधी उमेदवारांना अर्ज दाखल करू न देण्यासाठी धमक्या देण्यात आल्याच्या तक्रारी आयोगाकडे पोहोचल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे. याच पार्श्वभूमीवर आयोगाने या संपूर्ण प्रक्रियेची चौकशी सुरू केली आहे. दरम्यान, उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची अंतिम मुदत २ जानेवारी असून, ३ जानेवारी रोजी अंतिम उमेदवार यादी जाहीर केली जाणार आहे. त्यानंतर बिनविरोध प्रभागांबाबत स्वतंत्र अहवाल सादर केला जाणार असून, त्या आधारे पुढील निर्णय घेतला जाणार आहे.
