राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र धारण जमिनींचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत व त्यांचे एकत्रीकरण करण्याबाबत अधिनियम, 1947’ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापन केली आहे. संबंधित अधिनियमातील तरतुदींविरुद्ध झालेल्या जमिनींच्या तुकड्यांचे नियमितीकरण करण्याची प्रक्रिया सुलभ करण्यावर ही समिती लक्ष केंद्रित करणार आहे. महसूल व वन विभागाने यासंदर्भात शासन निर्णय जारी केला आहे. सदर समितीचा अहवाला शासनाला 15 दिवसात प्राप्त होणार आहे.
अनधिकृत जमिनींच्या तुकड्यांचे नियमितीकरण होणार?
समिती नेमके काय काम करणार? रूपरेषा काय?
नागरी क्षेत्र वगळल्यामुळे होणाऱ्या जमिनीच्या हस्तांतरणामुळे त्या भागातील विकासाचे नियोजनबद्ध हस्तांतरण व विकासाची कार्यपद्धती ठरवणे. अधिनियमाच्या कलम 8 ब मधील तरतुदींच्या अनुषंगाने नियमितीकरणाची प्रक्रिया कशी सुलभ करता येईल आणि नियमितीकरणाची व्यवहार्यता तपासणे. कलम 9 (3) नुसार तुकड्यांच्या नियमितीकरणाची कार्यपद्धती निश्चित करणे. नोंदणीकृत दस्ताने झालेल्या तुकड्यांचे नियमितीकरण आणि त्यांच्या हस्तांतरणाची अधिकार अभिलेखात नोंद घेण्यासाठी मानक कार्यप्रणाली ठरवणे. अनोंदणीकृत खरेदी व्यवहारांमध्ये खरेदीदारांचे नाव अधिकार अभिलेखात घेण्यासाठी कायद्यात सुधारणा आवश्यक असल्यास त्या सुचवणे. नोंदणीकृत खरेदी व्यवहारांचे नियमितीकरण मोहिम स्वरूपात घेणे. अनोंदणीकृत खरेदी व्यवहारामुळे झालेल्या तुकड्यांचे नियमितीकरण आणि त्यानंतरच्या नोंदणी प्रक्रियेची कार्यपद्धती ठरवणे.
15 दिवसांत शासनाला अहवाल सादर करावा लागणार
समितीला 15 दिवसांत शासनास अहवाल सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे राज्यातील जमिनींचे तुकडे पाडण्यासंबंधीच्या अनेक वर्षांच्या जटिल प्रश्नावर तोडगा निघणार आहे. जमिनीच्या नोंदी अधिक स्पष्ट होतील आणि नागरिकांना होणारा त्रास कमी होईल. अधिवेशन संपण्यापूर्वी अध्यादेश निघेल असे सांगितले होते, असं चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले. तुकडे प्रतिबंध अधिनियमातील सुधारणांचे आगामी काळात अनेक दुरगामी अशा स्वरूपाचे फायदे होणार आहेत.
