State Election Commission – ओबीसी आरक्षणामुळं गेल्या ३ वर्षापासून राज्यातील अनेक जिल्ह्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका झाल्या नाहीत. निवडणूक घेण्यासाठी काहींनी न्यायालयात धावही घेतली होती. मात्र आता सुप्रीम कोर्टाने ४ आठवड्याच्या आत अधिसूचना जारी करा, आणि ४ महिन्याच्या आत निवडणूक घ्या असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले. यानंतर आता राज्य निवडणूक आयोगही एक्शन मोडवर आल्याचे दिसून येत आहे. कारण याबाबत आयोगाने राज्याला पत्र व्यवहार केला आहे.
प्रभाग रचना, गट फेररचना आणि पंचायत समित्यांच्या गणांची रचना करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत. अशी माहिती ही निवडणूक आयोगाने दिली आहे.
आयोगाकडून राज्य सरकारला आदेश पत्र…
दरम्यान, सुप्रीम कोर्टाने ४ महिन्यात स्थानिक स्वराज संस्थांच्या निवडणूक घेण्याच आदेश दिल्यानंतर राज्य निवडणूक आयोग आता सक्रीय झाले आहे. दरम्यान, राज्यातील निवडणुका घेण्यासाठी महानगरपालिका, नगर परिषदा, नगर पंचायती यांच्या प्रभाग रचना तयार करण्याच्या प्रक्रियेला तातडीने सुरुवात करा, असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने राज्य सरकारला दिले आहेत. याबाबत त्यांनी बुधवारी राज्य सरकारला पत्र पाठवून हे आदेश दिले आहेत. असं माहिती निवडणूक आयोगाचे जनसंपर्क अधिकारी जगदीश मोरे यांनी सांगितले आहे.
निवडणुका कोणत्या होणार?
– महानगरपालिका – 29
– जिल्हा परिषदा : 34
– एकूण पंचायत समित्या : 351
– नगर परिषदा : 248
– एकूण नगर पंचायती : 147
