भारत आणि महाराष्ट्रात बांगलादेशी नागरिकांची वाढती अवैध घुसखोरी ही गंभीर चिंता बनली आहे. सीमावर्ती भागातून होणाऱ्या या प्रवेशामुळे सुरक्षा यंत्रणांना मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. अनेक घुसखोर स्थानिक नागरिकांच्या वेशात राहात आहेत आणि विविध क्षेत्रांत काम करत आहेत. यामुळे रोजगार, सुरक्षा आणि सामाजिक समतोलावर परिणाम होत आहे. महाराष्ट्र सरकार आणि पोलिस प्रशासन या घुसखोरांवर काटेकोर नजर ठेवून कारवाई करत आहेत. त्यादृष्टीने राज्य सरकारने आता आणखी तगडे नियोजन आखले आहे.
बांगलादेशींच्या मुसक्या आवळणार !
मुंबई आणि त्याच्या आसपासच्या भागात बेकायदेशीर बांगलादेशी आणि रोहिंग्या निर्वासितांची घुसखोरी ही एक गंभीर समस्या बनली आहे. हे लोक प्रामुख्याने बांधकाम स्थळे, झोपडपट्ट्या आणि अनौपचारिक भागात राहतात. महाराष्ट्रातील बेकायदेशीर बांगलादेशी आणि रोहिंग्या नागरिकांवर कारवाई करण्यासाठी फडणवीस सरकारने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. बनावट कागदपत्रांच्या आधारे दिलेले बनावट जन्म आणि मृत्यु प्रमाणपत्र तात्काळ रद्द करण्याचे आदेश सरकारने दिले आहे. काही काळापूर्वीच, पोलिसांनी महाराष्ट्रात सघन तपासणी मोहीम सुरू केली. काही जिल्ह्यांमध्ये बेकायदेशीरपणे राहणाऱ्या अनेक बांगलादेशी नागरिकांनी स्थानिक नगरपालिका आणि ग्रामपंचायतींकडून जन्म आणि मृत्यु प्रमाणपत्रे मिळवल्याचे उघड झाले.
बनावट कागदपत्रांचा वापर करून बेकायदेशीरपणे जन्म आणि मृत्यु प्रमाणपत्रे देणाऱ्या रॅकेटविरुद्ध कठोर कारवाईचे आदेश देण्यात आले होते. महाराष्ट्रातील अनेक महानगरपालिकांनी जारी केलेल्या बनावट प्रमाणपत्रांच्या अशा रॅकेटबद्दल किरीट सोमय्या यांनी तक्रार केली होती. तक्रारीची चौकशी केल्यानंतर आणि त्याचे पुरावे सापडल्यानंतर सरकारने हा महत्त्वाचा निर्णय घेतला.
बांगलादेशी घुसखोरांवर करडी नजर
राज्यात वाढत्या अवैध बांगलादेशी स्थलांतरामुळे निर्माण झालेल्या सुरक्षेच्या धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने सर्व जिल्हा प्रशासनांना विशेष निर्देश दिले आहेत. याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात आंतरिक विचारमंथन बैठक घेऊन, अशा व्यक्तींच्या ओळख आणि तपासणीसाठी अंमलबजावणी योजना तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ज्य सरकारने अवैध बांगलादेशी नागरिकांना ओळखून त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली गृह विभागाने याबाबत नवे आदेश जारी केले असून, बांगलादेशी घुसखोरांची ब्लॅकलिस्ट तयार करण्यासोबतच रेशन कार्डांच्या सत्यापनाची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे.
राज्यात वाढत्या अवैध बांगलादेशी स्थलांतरामुळे निर्माण झालेल्या सुरक्षेच्या धोक्यांच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने सर्व जिल्हा प्रशासनांना विशेष निर्देश दिले आहेत. याअंतर्गत प्रत्येक जिल्ह्यात आंतरिक विचारमंथन बैठक घेऊन, अशा व्यक्तींच्या ओळख आणि तपासणीसाठी अंमलबजावणी योजना तयार करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. तसेच, अँटी टेररिझम स्क्वॉडकडे या संदर्भातील अहवाल पाठविण्याचेही निर्देश आहेत.
