दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर पोलिसांनी बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात ड्रोन व फ्लाइंग कंदील उडविण्यास आणि विकण्यास बंदी घातली आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या कलम २२३ अन्वये कारवाई करण्यात येणार असल्याची माहिती मिळत आहे. नागरिकांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन आणि बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला असून ड्रोन, फ्लाइंग कंदील उडविण्यास आणि विकण्यास बंदी घातली आहे.
फ्लाईंग कंदील, ड्रोन उडविण्यावर बंदी
दिवाळीच्या उत्साहात मुंबईत नागरिकांच्या सुरक्षिततेसाठी महत्त्वाचे नियम लागू करण्यात आले आहेत. पोलिसांनी ड्रोन आणि फ्लाइंग कंदील उडवण्यास तसेच विकण्यास बंदी घातली आहे. आग, घातपात व शांतताभंग टाळण्यासाठी हे पाऊल उचलले आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्यास भारतीय न्याय संहितेनुसार कारवाई करण्यात येईल. सुरक्षित दिवाळी साजरी करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
मुंबई शहर व उपनगरात दिवाळीत फटाक्यांची मोठ्या प्रमाणात आतीषबाजी करण्यात येते, तसेच आजकाल ड्रोन आणि फ्लाइंग कंदील उडविण्याचे प्रकार सर्रास वाढले असून अनेकजण ड्रोन व कंदील उडवताना दिसतात. मात्र याचमुळे अनेकदा आगीची व मोठा घातपात होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तसेच अनेक नामांकित व्यक्तींना हवाई यंत्रांद्वारे लक्ष्यही केले जाऊ शकते.
त्यामुळे नागरिकांची सुरक्षितता लक्षात घेऊन आणि बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात कायदा व सुव्यवस्था बिघडू नये यासाठी 7 ऑक्टोबर ते 5 नोव्हेंबरदरम्यान ड्रोन, रिमोट कंट्रोल्ड मायको-लाइट एअरक्राफ्ट, पॅराग्लायडर्स, पॅरामोटर्स, हॅण्ड ग्लायडर्स हॉट एअर बलून आदींच्या उड्डाण क्रियांना म्हणजेच आकाशात उडवण्यास बंदी घालण्यात आली आहे.
नियम मोडणाऱ्यांवर कायदेशीर कारवाई
मुंबई पोलीसांकडून हवाई पाळत ठेवणे किंवा पोलीस उप आयुक्त बृहन्मुंबई यांच्या लेखी विशिष्ट परवानगीने करण्यात येणारी कारवाई अपवाद राहील. दरम्यान, बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालयाच्या कार्यकक्षेत 12 ऑक्टोबर ते 10 नोव्हेंबर 2025 या 30 दिवसांत फ्लाइंग कंदील उडविण्यास पूर्णतः बंदी असणार आहे. एवढंच नव्हे तर फ्लाईंग कंदीलचा साठा करण्यास व विक्री करण्यासही परवानगी नाही.
नी बृहन्मुंबई पोलीस आयुक्तालय क्षेत्रात ड्रोन व फ्लाइंग कंदील उडविण्यास आणि विकण्यास बंदी घातली आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरुद्ध भारतीय न्याय संहितेच्या कलम 223 अन्वये कारवाई करण्यात येणार आहे.
