Chandrashekhar Bawankule : सर्व सामान्यांसाठी एक महत्त्वाची बातमी समोर येत आहे. काही दिवसांपूर्वी राज्याने वाळू धोरण जाहीर केले होते. यावेळी घरकूल योजनेअंतर्गत ५ ब्रास वाळू मोफत देण्याचे राज्य सरकारने म्हटले होते. यानंतर आता घरकुल बांधकाम करणाऱ्या लाभार्थींना जवळच्या वाळू डेपोमधून वाळू देण्यासाठी गटविकास अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून घरपोच रॉयल्टी पावती द्यावी, असे आदेश महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
तर अधिकाऱ्यांवर कारवाई
केंद्राने राज्याला ३० लाख घरकुले दिली आहेत. या घरकुलांना मोफत वाळू देण्याचे धोरण राज्य सरकारने स्वीकारलेले आहे. मात्र, या घरकुलांना वाळू मिळत नसल्याच्या तक्रारी येत आहेत. यासाठी तहसीलदारांनी गटविकास अधिकारी यांची मदत घेऊन ग्रामविकास अधिकाऱ्यामार्फत सर्व घरकुल लाभार्थींना घरपोच वाळू रॉयल्टीची पावती पोहच करणे आवश्यक आहे. अधिकाऱ्यांनी आपल्या कामात कुठेही चूक करता कामा नये. पावसाळी अधिवेशनात एकही तक्रार येता कामा नये. तक्रार आली तर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी लागेल. असं महसूल मंत्री बावनकुळे म्हणाले.
५० ठिकाणी नवीन क्रशरला परवानगी
दरम्यान, गौण खनिज धोरणाबाबतही एखाद्या व्यक्तीला घर बांधताना गौण खनिजाचे उत्खनन करावे लागले. आणि नकाशा मंजूर करतानाच त्याच्याकडून रॉयल्टी भरुन घेण्यात यावी, अशा सचूनाही बावनकुळेंनी दिल्या. कृत्रिम वाळूबाबतही धोरण आले असून, जिल्ह्यात आता ५० ठिकाणी नवीन क्रशरला परवानगी द्यावयाची आहे. वाळू चोरी बंद करण्यासाठी अधिकारी घेत असलेल्या खबरदारीचेही त्यांनी कौतुक केले. महसूल विभागातील अधिकाऱ्यांना संरक्षण देण्यात कुठेही मागे पडणार नसून, दरम्यान, अधिकाऱ्यांवरील हल्ले खपवून घेणार नाही असा इशाराही मंत्री बावनकुळेंनी यावेळी दिला.
