State government : शासनाने मत्स्य व्यवसायाला शेतीचा दर्जा दिला आहे. हा दर्जा बहाल केल्यामुळे मत्स्य शेती करणाऱ्यांना कर्ज, किसान क्रेडिट आणि अनुषंगिक बाबी प्राधान्याने मिळण्यास मदत झाली आहे. मत्स्य व्यवसायाला चालना देण्यासाठी राज्य शासन विविध प्रयत्न करीत आहेत. यातील सर्वात महत्त्वाचा भाग म्हणजे मत्स्य व्यवसाय आज प्राधान्याचे क्षेत्र झाले आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटले. मोर्शी येथेमहाराष्ट्रातील चौथे व पश्चिम विदर्भातील पहिल्या मत्स्य विज्ञान महाविद्यालयाचे भूमिपूजन पार पडले. त्यावेळी ते बोलत होते.
40 टक्के मत्स्य व्यवसाय गोड्या पाण्यावर
शासनाच्या मदतीने शेतकऱ्यांनी शेततळ्यांमध्ये शेतीच्या सिंचनासह मत्स्य व्यवसाय सुरू केल्याने त्यांना अडचणीच्या काळात मदत झाली आहे. तसेच रोजगाराची संधीही निर्माण झाली आहेत. राज्यात मत्स्य व्यवसायाला चालना मिळावी यासाठी विविध निर्णय घेण्यात आले आहेत. समुद्रातील मासेमारी व्यवसायावर लक्ष केंद्रित असले तरी आज 40 टक्के मत्स्य व्यवसाय गोड्या पाण्यावरील व्यवसायामधून होतो. यात वाढ करण्यासाठी या क्षेत्राला सर्वतोपरी मदत केली जाईल. असं मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
शेतीमध्ये गुंतवणूक करणे गरजेचे…
शेतकऱ्याचे जीवनमान उंचावे यासाठी आपदग्रस्त परिस्थितीमध्ये मदत करण्याचे धोरण ठरवले आहे. शेतीसाठी प्रामुख्याने सिंचन व्यवस्था उभारण्यासाठी प्रकल्प मार्गी लावण्यात येत आहे. विदर्भाची भाग्यरेखा ठरणाऱ्या वैनगंगा – नळगंगा या साडेपाचशे किलोमीटरच्या योजनेमुळे गोसेखुर्दचे पाणी बुलढाणापर्यंत जाणार आहे. यात 31 धरणे भरणार असून एक लाख कोटी रुपयांचा खर्च या प्रकल्पावर करण्यात येणार आहे. शेतकऱ्यांना मदतीसोबतच शेतीमध्ये गुंतवणूक करणे गरजेचे आहे. यासाठी प्रत्येक वर्षात पाच हजार कोटी याप्रमाणे पाच वर्षात २५ हजार कोटीची गुंतवणूक केली जाईल. असंही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
