Maharashtra Government – महाराष्ट्र सरकार जास्तीत जास्त तंत्रज्ञानाचा वापर करुन राज्याचा कारभार कसा चालेल, यावर भर देत आहे. म्हणून गेल्या काही दिवसांपासून अनेक विभागात तंत्रज्ञान प्रणाली आणली आहे. मंत्रालयात प्रवेशासाठी सुद्धा फेस रिडिंग प्रणाली आणली आहे. हे ताजे असताना आता महाराष्ट्राच्या डिजिटल क्षितिजावर ‘गोल्डन डेटा’ नावाचा नवीन एक उपक्रम येत आहे. 2 ऑक्टोबर 2025 पासून अंमलात आणला जाणारा हा डेटाबेस 15 कोटी नागरिकांच्या माहितीचं भांडार आहे.
बोगस लाभार्थ्यांना आळा बसणार…
दरम्यान, सरकारी योजनांमध्ये पारदर्शकता आणणं, बोगस लाभार्थ्यांना शोधणं आणि प्रशासनाला गती देणं, असं मोठं उद्दिष्ट यामागं आहे. पण हा ‘गोल्डन डेटा’ नेमका आहे काय? तो कसं काम करणार? आणि ही डिजिटल क्रांती खरंच व्यवहार्य ठरेल, असं बोललं जातंय. उदाहरणार्थ, ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेत या डेटाबेसच्या साहाय्यानं सुमारे 26 लाख बोगस लाभार्थी शोधण्यात आले. यामध्ये वयोमर्यादेचा गैरवापर करून 65 वर्षांवरील 2.87 लाख महिलांनी योजनेचा लाभ घेतला.
ज्यामुळे त्यांच्या खात्यात तब्बल 431.70 कोटी रुपये चुकीच्या पद्धतीने जमा झाले. शिवाय एकाच कुटुंबातील दोनपेक्षा अधिक महिलांनी लाभ घेतल्यामुळं 7.97 लाख प्रकरणांमध्ये 1 हजार 197 कोटी रुपये चुकीच्या लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचले. थोडक्यात बोगस लाभार्थांना आळा बसणार आहे.
‘गोल्डन डेटा’ म्हणजे नेमकं काय?
‘गोल्डन डेटा’ हा महाराष्ट्रातील सुमारे 15 कोटी नागरिकांचा एक व्यापक आणि सर्वंकष डेटाबेस आहे. यामध्ये प्रत्येक नागरिकाची आर्थिक, सामाजिक आणि भौगोलिक माहिती एकत्रित केली गेलीय. आधार क्रमांकाशी संलग्न ‘महाआयडी’द्वारे ही माहिती केवळ एका क्लिकवर उपलब्ध होणार आहे. हा डेटा आयकर विभाग, परिवहन विभाग आणि इतर सरकारी यंत्रणांकडून संकलित करण्यात आला आहे. भविष्यात नागरिकांच्या आरोग्याचं रेकॉर्डदेखील यामध्ये समाविष्ट करण्याचा विचार आहे. सध्या हा डेटाबेस चाचणी टप्प्यात आहे. 2 ऑक्टोबर रोजी तो अधिकृतपणे शासकीय कामकाजात समाविष्ट करून घेतला जाणार आहे.
