महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागात गतीमान इंटरनेटची वाढती गरज ही आजच्या काळाची अत्यंत महत्त्वाची बाब बनली आहे. शिक्षण, आरोग्य, शेती, व्यवसाय आणि शासनसेवा या सर्व क्षेत्रांत डिजिटल साधनांचा वापर वाढत आहे. ग्रामीण विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन शिक्षण, शेतकऱ्यांना बाजारभाव आणि हवामानाची माहिती, तसेच नागरिकांना ई-सेवा मिळवण्यासाठी वेगवान इंटरनेट आवश्यक आहे. इंटरनेटच्या माध्यमातून रोजगाराच्या नव्या संधीही निर्माण होत आहेत.
महाराष्ट्र सरकारकडून आणि खाजगी कंपन्यांकडून ग्रामीण भागात फायबर नेटवर्क आणि उपग्रह इंटरनेट सुविधा पुरवण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. या उपक्रमांमुळे डिजिटल दरी कमी होऊन ग्रामीण विकासाला गती मिळेल. अशा परिस्थितीत महाराष्ट्र सरकारने या दृष्टीने आणखी एक महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. स्टारलिंक सॅटेलाईट कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड सोबत महाराष्ट्र सरकारचा करार झाला आहे. स्टारलिंक आणि महाराष्ट्र शासनाचे माहिती तंत्रज्ञान विभागसमवेत सामंजस्य करारामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होणार आहे.
इलॉन मस्कच्या स्टारलिंकशी शासनाचा करार
स्टारलिंक सॅटेलाईट कम्युनिकेशन्स प्रायव्हेट लिमिटेड (स्टारलिंक) सोबत महाराष्ट्र सरकारचा करार झाला आहे. स्टारलिंक आणि महाराष्ट्र शासनाचे माहिती तंत्रज्ञान विभागसमवेत सामंजस्य करारामुळे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध होणार आहे. त्यामुळे, राज्यातील दुर्गम आणि अल्पसेवित भागांपर्यंत उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवा पोहोचविण्याची दिशा वाटचाल होत असल्याचा असा विश्वास मुख्यमंत्री यांनी व्यक्त केला.
करारानंतर स्टारलिंकसोबत औपचारिक भागीदारी करणारे महाराष्ट्र हे भारतातील पहिले राज्य ठरले आहे. स्टारलिंक महाराष्ट्राशी भागीदारी करत असल्याने आपण राज्यातील शेवटच्या गावापर्यंत डिजिटल दरी मिटवत आहोत. प्रत्येक शाळा, प्रत्येक आरोग्य केंद्र आणि प्रत्येक गाव आता डिजिटल संपर्कात येणार आहे, कितीही दुर्गम असो ही भागीदारी ‘फ्युचर-रेडी’ आणि पूर्णपणे जोडलेले महाराष्ट्र घडविण्याच्या आपल्या वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे. भारतातील पहिले राज्य म्हणून ही भागीदारी सुरू करताना अभिमान वाटत आहे. हे ‘डिजिटल इंडिया’च्या ग्रामीण पातळीवरील आदर्श मॉडेल ठरेल असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
गावखेड्यांतील इंटरनेट सुविधा गतीमान होणार !
या माध्यमातून शासन संस्था, ग्रामीण समुदाय तसेच महत्त्वाच्या सार्वजनिक पायाभूत सुविधांसाठी उपग्रहाधारित इंटरनेट सेवा उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. ही भागीदारी भारत सरकारकडून मिळणाऱ्या नियामक व कायदेशीर मंजुरींवर आधारित असणार आहे. या धोरणात्मक भागीदारीअंतर्गत अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने महाराष्ट्र शासन आणि स्टारलिंक मिळून राज्यातील दुर्गम व अल्पसेवित भागांना जोडण्यासाठी कार्य करतील.






