मुंबई : जिगाव प्रकल्प हा शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या पाण्यासाठी महत्त्वाचा प्रकल्प आहे. या प्रकल्पासाठी जमीनीचे संपादन करणे आवश्यक आहे. संपादनासाठी शेतकऱ्याच्या सहमतीची आवश्यकता असून त्यांना योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे. बुलढाणा जिल्ह्यातील जिगाव प्रकल्पाच्या भूसंपादनाबाबत शेतकऱ्यांनी 40 टक्के वाढीव मोबदला मागितला आहे. त्यामुळे 8 हजार 782 दावे प्रलंबित असून ते निकालात काढणे आवश्यक आहे. याकरिता येणाऱ्या अडचणी तत्काळ मार्गी लावण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले.
एकत्रित बैठक घेवून तोडगा काढा…
हा प्रकल्प शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा असून त्यासाठी 25 टक्के वाढीव मोबदला देण्याबाबत नव्याने प्रस्ताव तयार करुन पाठवावा. यासाठी सर्व शेतकरी, अधिकारी आणि वकील यांची एकत्रित बैठक घेण्यात यावी, असे आदेश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बुलढाण्याचे जिल्हाधिकारी यांना दिले आहेत. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात याबाबत बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. या बैठकीला अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, मिलिंद म्हैसकर, जलसंपदा सचिव डॉ. संजय बेलसरे, मुख्य अभियंता संजय टाटू, अश्विनी सैनी आणि बुलढाणा जिल्हाधिकारी किरण पाटील आदी उपस्थित होते.
शेतकऱ्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी मिळावी…
शेतकऱ्यांना 25 टक्के वाढीव मोबदल्याने थेट खरेदी करण्याचा प्रस्ताव सादर करण्यात यावा. आठ दिवसामध्ये हा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर मदत व पुनर्वसन प्राधिकरणाकडे बैठक घेण्यात येऊन निर्णय घेतला जाईल. जिगाव प्रकल्प हा 26 टीएमसीचा प्रकल्प असून याद्वारे बुलढाणा जिल्ह्यातील नांदुरा, जळगाव, जामोद, शेगाव, खामगाव, संग्रामपूर, मलकापूर आणि अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा व बाळापूर या तालुक्यातील एकूण 287 गावांना सिंचनाचा लाभ होणार आहे. दरम्यान, भूसंपादनाचा प्रश्न तात्काळ सोडविण्यासाठी लोक अदालतीचे आयोजन करण्यात यावे, शेतकऱ्यांना त्यांची बाजू मांडण्याची संधी मिळावी. त्याबरोबरच हा प्रकल्प लवकर मार्गी लावण्यासाठीही प्रयत्न केले जावेत. 8 हजार 782 प्रकरणांपैकी 565 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. असं बावनकुळे म्हणाले.
