गुड न्यूज! शेतीशी संबंधित कागदपत्रे मिळणार व्हॉट्सअपवर; पोर्टलवर नोंदणी करून घ्या!

Written by:Rohit Shinde
Published:
शेतकऱ्यांसाठी एक महत्वाची बातमी समोर येत आहे. शेतकऱ्य़ांना भूमी अभिलेख विभागाची लागणारी काही महत्वाची कागदपत्रे आता व्हाट्सअपवर मिळणार आहेत. यासाठी पोर्टलवर नोंदणी करून घ्यावी लागणार आहे.
गुड न्यूज! शेतीशी संबंधित कागदपत्रे मिळणार व्हॉट्सअपवर; पोर्टलवर नोंदणी करून घ्या!

राज्यातील असंख्य शेतकरी तसेच सर्वसामान्य नागरिकांना आपल्या जमिनीच्या कागदपत्रांसाठी किंवा आपल्या जमिनीच्या सातबाराच्या उताऱ्यासाठी बऱ्याच वेळा जिल्ह्याच्या सेतू कार्यालयात जावे लागते. तिथे बऱ्याच वेळा लांबच लांब रांगा लावाव्या लागतात. काही वेळा लहान कामांसाठीही अधिकचे ज्यादा पैसे कार्यालयातील अधिकाऱ्यांना द्यावे लागतात. यामध्ये पैसे आणि वेळ खूप वाया जातो. मात्र यावर महाराष्ट्र राज्याने तोडगा काढत शेतकरी आणि नागरिकांना डिजिटल सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे.

व्हाट्सअपवर मिळणार महत्वाची कागदपत्रे

जमिनीच्या कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी किंवा जमिनीचा सातबाराचा उतारा हवा असेल, तर लोकांना नेहमी सेतू कार्यालयाच्या बाहेर लांबच लांब रांगा लावाव्या लागत होत्या. मात्र आता अशा त्रासातून सर्वसामान्य नागरिकांची सुटका होणार आहे. महाराष्ट्र राज्याच्या भूमिलेख विभागाने यावर महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. नागरिकांना सातबारा उतारा, फेरफार नोंदी, ई-रेकॉर्ड यांसारखी कागदपत्रे त्यांच्या व्हॉट्सॲपवर उपलब्ध होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.

शेतीची कागदपत्रे मिळणार एका क्लिकवर

जमिनीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे, सातबाराचा उतारा, फेरफार नोंदी, ई-रेकॉर्ड हे आता व्हॉट्सॲपवर उपलब्ध होणार आहेत. मात्र त्यासाठी लोकांना महाभूमी पोर्टलवर जाऊन आपला मोबाईल नंबर टाकून सुरूवातीलाच फक्त 50 रुपये नोंदणी शुल्क भरायचे आहे. नोंदणी केल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या जमिनीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे घरबसल्या तुमच्या मोबाईलवर व्हॉट्सअपमध्ये उपलब्ध होणार आहे. यामध्ये नोंदणी करताना मात्र तुम्हाला तुमच्या जमिनीच्या मालकीचा पुरावा देणे बंधनकारक आहे. एकदा नोंदणी केल्यानंतर तुमच्या जमिनीशी संबंधित कागदपत्रांमध्ये जर काही बदल झाला. तर त्याचे सर्व अपडेट्स सुद्धा त्या व्यक्तीला व्हॉट्सअपमध्ये दिले जाणार आहेत.

या नव्या योजनेमुळे शेतकऱ्यांना मोठा फायदे मिळणार आहेत. शिवाय शेतकऱ्यांचे भूमी अभिलेख विभागातील चकरा देखील कमी होणार आहेत. जमिनीशी संबंधित फेरफार किंवा गैरव्यवहार टाळले जातील. त्याचबरोबर कमी त्रासात झटपट लोकांना त्यांची माहिती उपलब्ध होईल. अशा जमिनीच्या कागदपत्रांच्या डिझिटलायझेशनमुळे माहिती अधिक सुरक्षित राहण्यास मदत होणार आहे. सध्या प्रायोगिक तत्वावर 15 जुलैपासून ही सेवा सुरु केली जाणार असून 1 ऑगस्टपासून संपूर्ण राज्याला या प्रक्रियेचा फायदा घेता येणार आहे.

Rohit Shinde
लेखकाबद्दल
रोहित शिंदे गेल्या 4 वर्षांपासून पत्रकारितेत सक्रिय आहे. टिव्ही तसेच डिजिटल माध्यमांमध्ये कामाचा चांगला अनुभव आहे. अनेक राजकीय तसेच सामाजिक विषयांवर त्याने सातत्याने लेखन केलं आहे. लोकांचे प्रश्न मांडण्यासाठी सदैव तत्पर असतो. View all posts by Rohit Shinde
Follow Us :GoogleNews