Nitesh Rane – मत्स्य व्यवसायाला कृषी क्षेत्राचा दर्जा दिल्यानंतर या क्षेत्राला अनेक सुविधा मिळणार आहेत. त्यामुळं मत्स्य व्यवसायिकांनी समाधान व्यक्त केलं आहे. दरम्यान, महाराष्ट्र सागरी मंडळाबाबत महत्वाची बातमी समोर येत आहे. महाराष्ट्र सागरी मंडळाने मिळणार १०० टक्के निधी खर्चं करावा. आणि मंडळाच्या महसूल वाढीसाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम राबवावा, अशा सूचना मत्स्य व्यवसाय व बंदर मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या. आज मंडळाच्या नियोजनाबाबत आढावा बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.
जागांचे भाडे यात सुधारणा व्हावी
दरम्यान, महसूल वाढीसाठी जास्तीत जास्त निधी खर्च करावा. जेणेकरून पुढील वर्षी जास्तीच्या निधीची मागणी करता येईल. आणि विशेष म्हणजे विभागाचा महसूल वाढवण्यासाठी जाहिरात, होर्डिंग्ज उभारणी, जागांचे भाडे यामध्ये सुधारणा करावी. अशा सूचनाही मंत्री राणे यांनी केली. यावेळी बैठकीस प्रशासकीय अधिकारी प्रदीप बढिये, सागरी मंडळाचे कार्यकारी अधिकारी पी. प्रदीप यांच्यासह मंडळाचे अधिकारी उपस्थित होते. बंदर वापरण्याचे थकलेले शुल्क वसुलीसाठी नियोजनबद्ध कार्यक्रम आखून त्याची कडक अंमलबजावणी करण्याच्या सूचना मंत्री राणे यांनी दिल्या.
येणाऱ्या अडचणीवरही मंडळाने तोडगा काढावा
दुसरीकडे बंदराची क्षमता वाढवणे, बंदरांमधील गाळ काढणे, पूर्ण क्षमतेने बंदर चालवणे या विषयही बैठकीत चर्चा करण्यात आली. थकबाकीदारांना फक्त नोटीस पाठवून वसुली होत नसेल तर पुढील योग्य ती कार्यवाही करावी. थकित शुल्क वसुली सोबतच पोर्ट ऑपरेटर ना येणाऱ्या अडचणीवरही मंडळाने तोडगा काढावा त्यासाठी त्यांच्या अडचणी समजून घ्याव्यात. त्याची एक बैठक आयोजित करावी. दर आकारामध्ये एकसूत्रता ठेवावी, असे निर्देश मंत्री नितेश राणे यांनी दिले.
