पीयूसी (प्रदूषण अंडर कंट्रोल) प्रमाणपत्राचे महत्व खूप मोठे आहे. वाहनातून निघणारा धूर वायुप्रदूषणाचे प्रमाण वाढवतो आणि त्यामुळे मानवी आरोग्य तसेच पर्यावरण धोक्यात येते. पीयूसी तपासणी केल्यामुळे वाहनाचा धूर निर्धारित मर्यादेत आहे की नाही हे समजते. बऱ्याचदा ही पीयुसी नसेल तर वाहन चालकांवर दंडात्मक कारवाई देखील केली जाते. यामध्ये आता आगामी काळात वाहन चालकांना ही पीयुसी काढण्यासाठी अधिकचे पैसे देखील मोजावे लागण्याची शक्यता आहे.
पीयुसीसाठी जास्तीचे पैसे मोजावे लागणार
वाहनांसाठी आवश्यक असलेली पीयूसी काढण्यासाठी चालकांना आता जास्त पैसे मोजावे लागण्याची शक्यता आहे. महाराष्ट्रातील पीयूसीच्या दरवाढीचा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. परिवहन विभागाने नेमलेल्या समितीकडून हा दरवाढीचा अहवाल तया केला आहे. यानुसार, पीयूसीच्या दरात 16 ते 20 टक्क्यांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे एकूणच वाहनचालकांच्या खिशाला कात्री लागण्याची शक्यता आहे. पीयूसी दरवाढीसाठी चार राज्यातील दरांचा आढावा घेण्यात आला आहे. यामध्ये मध्यप्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, गोवा या राज्यांतील दरांचा आढावा घेण्यात आला आहे. यानंतर अहवाल तयार करण्यात आला आहे. हा अहवाल राज्य सरकारकडे सोपवण्यात आला आहे.
सध्या राज्यात दुचाकी, तीनचाकी, चारचाकी आणि अवजड वाहनांसाठी पीयूसीचे वेगवेगळे दर आहेत. राज्यात यापूर्वी 2022 मध्ये पीयूसीच्या दरात वाढ करण्यात आली होती. त्यानंतर आता चार वर्षांनी दरवाढ करण्याची प्रक्रिया होणार आहे.
पीयुसी नसेल तर पेट्रोल-डिझेल नाही?
अवैध प्रमाणपत्र निर्मितीची साखळी पूर्णतः बंद झाली पाहिजे, यासाठी भविष्यात प्रत्येक पेट्रोल पंपावर ‘नो पीयूसी नो फ्युएल’ उपक्रमाची अंमलबजावणी सक्तीने करण्यात यावी, असे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले आहेत.
