OBC Meeting – राज्य सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी काढलेल्या पहिल्या शासन निर्णयात पात्र असा शब्द वापरला होता. पण दुसरा शासन निर्णय काढताना मात्र पात्र हा शब्द वगळण्यात आला. याचा अर्थ असा निघतो की मराठा समाजाला ओबीसींतून सरसकट आरक्षण मिळू शकते. हे ओबीसी समाजावर अन्यायकारक आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने काढलेल्या जीआरने ओबीसी समाजाचे नुकसान होणार आहे. त्यामुळे राज्यातील विविध ओबीसी संघटनाच्या बैठकीत आज ही विविध नेत्यांनी ही भूमिका मांडण्यात आली.
सरसकट आरक्षण देणे योग्य नाही…
सरकारच्या या भूमिकेविरोधात ओबीसी समाजाला दोन स्तरावर लढाई लढावी लागेल. एक न्यायालयीन पातळीवर तर दुसरी रस्त्यावर यासाठी ओबीसी संघटनांची तयारी असल्याची माहिती ओबीसी नेते तथा काँग्रेसचे विधानसभेतील पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी दिली. सरकारच्या जीआर विरोधात ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यात नागपुरात ओबीसींचा महामोर्चा काढणार येण्यात आहे. तसेच विविध ओबीसी संघटना या आठवड्यात न्यायालयात याचिका देखील दाखल करणार असल्याचे वडेट्टीवर यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईत उर्वरित महाराष्ट्रातील सकल ओबीसी संघटनांच्या बैठकीचे आज आयोजन करण्यात आले होते. आजच्या बैठकीला मार्गदर्शन करीत असताना विजय वडेट्टीवार म्हणाले की, आरक्षण हा सगळ्यांचा अधिकार आहे. ज्यांच्याकडे नोंदी आहेत त्यांना आमचा विरोध नाही पण सरसकट आरक्षण देणे हे योग्य नाही. सरकारने काढलेल्या जीआरने मूळ ओबीसींच्या हक्कावर गदा येणार आहे.
सरकार मराठा विरुद्ध ओबीसी भांडण लावत आहे…
ओबीसी समाजासाठी आंदोलन करत असताना सगळ्यांनी आपल्या पक्षाची पादत्राणे बाहेर ठेवून यावे, ओबीसी समाजासाठी लढणाऱ्या प्रत्येकाला साथ द्यावी असे आवाहन वडेट्टीवर यांनी केले. राज्यातील महायुती सरकार हे राज्यातील प्रश्नावरून लक्ष हटवण्यासाठी दोन समाजात भांडण लावत आहे. राज्यात शेतकरी आत्महत्या, बेरोजगारी, राज्य कंगाल झाले आहे, शेतकरी, कंत्राटदार आत्महत्या करत आहे. पण या प्रश्नांवरून लक्ष हटवण्यासाठी सरकार मराठा विरुद्ध ओबीसी भांडण लावत असल्याचा गंभीर आरोप काँग्रेस विधिमंडळ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी केला. ओबीसींच्या हक्कासाठी आमचा लढा आहे, कुणाला विरोध करणे हा हेतू नाही. सरकारने जेव्हा हा जीआर काढला तेव्हा त्यांची बुद्धी शाबुत नव्हती का? असा सवाल वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला.
