Chandrashekhar Bawankule : सध्या आरक्षणावरुन ओबीसी आणि मराठा असा सामना रंगताना पाहयला मिळत आहे. मराठा-कुणबी प्रमाणपत्राच्या जीआरचा कुणीही गैरफायदा घेऊ नये व बनावट प्रमाणपत्रे दिली जाऊ नयेत, यावर सरकार आणि शिष्टमंडळ यांचे एकमत झाले आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी काही अधिकाऱ्यांनी खोटे दाखले दिल्याचे पुरावे सादर केले. यावर, ‘जर एखाद्या अधिकाऱ्याने खोटे प्रमाणपत्र दिले, तर त्याला तो अधिकारीच जबाबदार असेल आणि त्याच्यावर कडक कारवाई केली जाईल,’ असे मुख्यमंत्र्यांनी निक्षून सांगितले आहे.
…तर अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई
दरम्यान, राज्यातील पूरस्थिती लक्षात घेता १० ऑक्टोबर रोजी होणारा मोर्चा मागे घेण्याची विनंतीही मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी शिष्टमंडळाला केल्याचे त्यांंनी सांंगितले. राज्यात अनेक ठिकाणी पूरपरिस्थिती गंभीर आहे. या पार्श्वभूमीवर ओबीसी संघटनांनी १० ऑक्टोबर रोजी नियोजित केलेला मोर्चा परत घ्यावा, अशी विनंती आम्ही सर्वांनी शिष्टमंडळाला केली आहे. मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयावरून ओबीसी समाजात निर्माण झालेला संभ्रम दूर करण्यात आला असून, बनावट प्रमाणपत्रे देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई केली जाईल आणि त्यांनाच जबाबदार धरले जाईल, असे स्पष्ट इशारा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांनी दिल्याची माहिती ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
कुणाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही
लोकशाहीत सर्वांना न्यायालयात जाण्याचा अधिकार आहे, पण आरक्षणाचे निर्णय कायद्याच्या चौकटीतच होतील. “सरकारची भूमिका मराठा आणि ओबीसी दोन्ही समाजांना न्याय देण्याची आहे. कुणाच्या ताटातलं दुसऱ्याच्या ताटात जाणार नाही, हे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे आणि कुठल्याही समाजावर अन्याय होणार नाही याची शासन पूर्ण काळजी घेईल. या बैठकीत ओबीसी समाजाच्या इतर मागण्यांवरही सकारात्मक चर्चा झाली. याविषयीच्या श्वेतपत्रिकेबाबत संपूर्ण माहिती आल्यावरच यावर बोलता येईल असे बावनकुळे यांनी सांगितले. तसेच ओबीसी शिष्टमंडळ आंदोलन मागे घेण्याची आमची विनंती मान्य करेल, असा आम्हाला विश्वास आहे, असेही बावनकुळे म्हणाले.
