भविष्यनिर्वाह निधी (पीएफ) हा प्रत्येक नोकरदारासाठी अत्यंत महत्वाचा आर्थिक आधार आहे. या निधीत कर्मचारी आणि नियोक्ता दोघेही ठराविक रक्कम जमा करतात. ही रक्कम कर्मचाऱ्याच्या निवृत्तीनंतर किंवा नोकरी सोडल्यानंतर उपयोगी पडते. पीएफमुळे भविष्यातील आर्थिक स्थैर्य मिळते आणि आकस्मिक गरजेच्या वेळी मदत होते.
तसेच, यावर मिळणारे व्याज करमुक्त असल्याने हा एक सुरक्षित आणि फायदेशीर गुंतवणुकीचा पर्याय आहे. नोकरदारांना वृद्धापकाळातील सुरक्षा, घर खरेदी, वैद्यकीय खर्च आणि शिक्षण यांसाठी पीएफचे पैसे मोठा हातभार लावतात. त्यामुळे पीएफ हा नोकरदारांसाठी आर्थिक सुरक्षिततेचा विश्वासार्ह आधार मानला जातो. या पीएफच्या रक्कमेबाबत नोकरदारांना दिलासा देणारा असा निर्णय घेण्यात आला आहे.
100% रक्कम काढता येणार !
कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या सदस्यांना आता त्यांच्या खात्यातील 100 टक्क्यांपर्यंतची रक्कम काढता येणार आहे. केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या बैठकीत हा मोठा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय कामगारमंत्री मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षेखाली पार पडलेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला. ईपीएओच्या पूर्वीच्या नियमांमध्ये बदल करण्यात आला आहे. तसंच विशेष परिस्थितीत रक्कम काढताना कारण सांगण्याची अट रद्द करण्यात आली आहे, ज्यामुळे अनेक दावे नाकारले जाणार नाहीत. दरम्यान 100 टक्के रक्कम काढण्याचा पर्याय दिला असला तरी सदस्यांनी त्यांच्या खात्यातील 25 टक्के रक्कम कायम शिल्लक ठेवणे बंधनकारक असेल. ज्यावर वार्षिक व्याज आणि चक्रवाढ नफ्याचा लाभ मिळेल.
आणखी काही महत्वाचे निर्णय
शिक्षणासाठी रक्कम काढण्याची मर्यादा 10 वेळा आणि विवाहासाठी 5 वेळा इतकी वाढवण्यात आली आहे. विशेष परिस्थितींमध्ये रक्कम काढताना आता कारण सांगण्याची आवश्यकता राहणार नाही. यामुळे अनेक अर्ज फेटाळले जाण्याचे प्रमाण कमी होईल. याशिवाय, सर्व आंशिक रक्कम काढण्यासाठी आवश्यक सेवा कालावधीही कमी करून 12 महिने करण्यात आला आहे. आगाऊ रक्कम काढण्याच्या मुदतीतही बदल केले आहेत. भविष्य निधीच्या परिपक्वतेपूर्वी रक्कम काढण्याची मुदत 2 महिन्यांवरून 12 महिने, तर अंतिम पेन्शन काढण्याची मुदत 2 महिन्यांवरून 36 महिने इतकी वाढवण्यात आली आहे. या निर्णयाचा फायदा नोकरदारांना होणार आहे.
