मोफत अथवा सवलतीत धान्य योजनेचे महत्व सामाजिक आणि आर्थिक दृष्ट्या अत्यंत मोठे आहे. या योजनेमुळे गरिब आणि अल्प उत्पन्न गटातील कुटुंबांना आवश्यक अन्नधान्य परवडणाऱ्या दरात मिळते. सरकारकडून पुरविण्यात येणाऱ्या या सुविधेमुळे अन्नसुरक्षेला बळकटी मिळते आणि उपासमारीचे प्रमाण कमी होते. शिधापत्रिका ही नागरिकांच्या ओळखीचे तसेच सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी महत्त्वाचे दस्तऐवज आहे. अशा परिस्थितीत केशरी शिधापत्रिका बाळगणाऱ्या प्राधान्य कुटुंबातील धान्य वितरणाबाबत लवकरच मोठा निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.
केशरी शिधापत्रिका धारकांसाठी मोठा निर्णय होणार?
राज्यातील शिधापत्रिकाधारकांना मिळणाऱ्या प्राधान्य योजनेतील धान्य वितरणात आता बदल होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारने प्राधान्य योजनेतून लाभ घेण्यासाठी असलेला उत्पन्नाचा निकष पुन्हा तपासण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी एक विशेष समिती स्थापन करण्यात आली असून, ती पुढील तीन महिन्यांत आपला सविस्तर अहवाल सरकारकडे सादर करणार आहे. त्यामुळे आगामी काळात उत्पन्नाची मर्यादा वाढविल्यास काही आणखी कुटुंबांचा योजनेत समावेश होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
समितीने जर उत्पन्नाची मर्यादा वाढवण्याची शिफारस केली, तर या योजनेत अधिकाधिक कुटुंबांचा समावेश होऊ शकतो. सध्या प्राधान्य योजनेअंतर्गत धान्याचा लाभ घेण्यासाठी शहरी भागात वार्षिक उत्पन्न मर्यादा ५९,००० रु आणि ग्रामीण भागासाठी ४४,००० रु अशी निश्चित करण्यात आली आहे. मात्र, महागाई आणि जीवनावश्यक खर्चातील वाढ लक्षात घेता या मर्यादा सध्याच्या परिस्थितीशी सुसंगत नाहीत, असा नागरिकांचा आणि सामाजिक संघटनांचा युक्तिवाद आहे. त्यामुळे आगामी काळात यामध्ये नेमका कसा बदल होतो, ते पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेचे महत्व, सामान्यांना आधार
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेचे महत्व अत्यंत व्यापक आणि लोककल्याणकारी आहे. या योजनेचा मुख्य उद्देश म्हणजे देशातील प्रत्येक नागरिकाला पुरेसे, पौष्टिक आणि परवडणारे अन्न मिळावे हा आहे. गरीब व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना कमी दरात धान्य पुरवून उपासमारी रोखणे हे या योजनेचे प्रमुख लक्ष्य आहे. या योजनेअंतर्गत गरिबांना दरमहा ठराविक प्रमाणात तांदूळ, गहू आणि ज्वारीसारखे धान्य दिले जाते. त्यामुळे अन्नटंचाईचा प्रश्न कमी होतो आणि सामाजिक समतोल राखला जातो. विशेषतः ग्रामीण व शहरी गरिबांसाठी ही योजना जीवनदायी ठरली आहे. अन्नसुरक्षा योजना ही देशातील पोषण, आरोग्य आणि सामाजिक न्याय यांना बळकटी देणारी महत्वाची योजना मानली जाते.
