Mumbai : सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाच्या आरक्षणासाठी सरकारने आता पुढाकार घेतला आहे.  आदिवासीबहुल ८ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हास्तरीय गट-क आणि गट-ड संवर्गातील पदांसाठी सुधारित आरक्षण आणि बिंदूनामावली निश्चित केली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामान्य प्रशासन विभागाने जारी करण्यात आला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या आरक्षण उपसमितीने याबाबत केलेल्या शिफारशीनंतर ही बिंदूनामावली निश्चित करण्यात आली आहे.

आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत आरक्षण लागू होणार

आठ जिल्ह्यांमधील इतर मागास वर्ग, तसेच विमुक्त जाती/भटक्या जमाती या प्रवर्गाची प्रचलित आरक्षणाची टक्केवारी आणि लोकसंख्या विचारात घेऊन गट-क आणि गट-ड संवर्गातील सरळसेवा भरतीसाठी सुधारित आरक्षण निश्चित करण्यात आले होते. दरम्यान, आठ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांमध्ये ही आरक्षण बिंदूनामावली लागू करण्यात येणार आहे. त्यानंतर या सुधारित आरक्षणानुसार बिंदूनामावली देखील विहित करण्यात आली होती.

या समितीमध्ये अन्न व नागरी पुरवठामंत्री छगन भुजबळ, कृषीमत्री माणिकराव कोकाटे, शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे, इतर मागास बहुजन कल्याणमंत्री अतुल सावे, आदिवासी विकासमंत्री डॉ. अशोक ऊईके आदींचा समावेश होता. या उपसमितीने केलेल्या शिफारशी विचारात घेऊन शासनाने हा निर्णय घेतला आहे.

आरक्षणासाठी उपसमितीची नेमणूक…

सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्गाच्या आरक्षणासह नाशिक, धुळे, नंदुरबार, पालघर, यवतमाळ, रायगड, चंद्रपूर आणि गडचिरोली या आठ आदिवासीबहुल जिल्ह्यांसाठी सुधारित आरक्षण विहित करण्याच्या अनुषंगाने उपाययोजना सुचवण्यासाठी महसूल मंत्री बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ उपसमिती नेमण्यात आलेय.

अनुसूचित जातींसाठी १०% , अनुसूचित जमातींसाठी २२% , विमुक्त जाती (अ) साठी ३% , भटक्या जमाती (ब) साठी २.५% , भटक्या जमाती (क) साठी ३.५% , भटक्या जमाती (ड) साठी २% , विशेष मागास प्रवर्गासाठी २% , इतर मागास वर्गासाठी १५% , एसईबीसीसाठी ८% , ईडब्ल्यूएससाठी ८% आणि खुला प्रवर्गासाठी २४% आरक्षण विहित करण्यात आले आहे.