State Government – महायुतीने निवडणुकीच्या तोंडावर विविध योजना आणल्या होत्या. विधानसभा निवडणुकीपूर्वी अनेक योजनांची घोषणा केली होती. मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना महायुतीसाठी गेमचेंजर ठरली. या योजनेला अर्थसंकल्पात 46,000 कोटी रुपयाची तरतूद करण्यात आली होती. निवडणुकीकरिता योजना महायुतीने आणल्याचा आरोप विरोधकांकडून सातत्याने होत आहे. राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असताना… तिजोरीवर ताण येत असताना अनेक फुकट्या योजनांची गरज काय? असा सवाल यानिमित्ताने उपस्थित केला जात आहे.
फुकट्या योजनाची गरज काय?
सध्या राज्याच्या तिजोरीत पैसे नसल्याने राज्यातील विविध प्रकल्प आणि विकास कामांसाठी राज्य सरकारने 1 लाख 32 हजार कोटी रुपये कर्ज केंद्र सरकारकडून घेतले आहे. आणि या कर्जाला केंद्र सरकारने नुकतीच मंजुरी दिली आहे. मात्र राज्यावर 9.32 लाख कोटीचे कर्ज असताना आणि ज्याच्या तिजोरीत खडखडाट असताना फुकट योजनांची गरज काय, असा प्रश्न विचारला जात आहे. दरम्यान, सध्या अनेक फुकट योजनामुळं राज्याच्या तिजोरीवर मोठ्या प्रमाणात ताण येत आहे.
आर्थिक कोंडीतून मार्ग निघणार…
केंद्र सरकार राज्याला १ लाख ३२ कोटींचे कर्ज देणार आहे. हा निधाचा वापर ज्या विभागातून निधीची मागणी होईल, तशी पैशांची तरतूद केली जाईल, अशी माहिती राज्याच्या वित्त विभागाकडून देण्यात आली आहे. परिणामी केंद्र सरकारच्या १ लाख ३२ कोटी कर्जाच्या मदतीमुळे राज्य सरकारची आर्थिक कोंडी फुटणार आहे, असं म्हटलं तरी ते वावगे ठरणार नाही. भाईंदर विरार उन्नत मार्ग आणि सिंचन प्रकल्पासाठी राज्याने केंद्र सरकारकडे १ लाख ३२ कोटींच्या कर्जाला मागणी केली होती. याला केंद्र सरकारने मंजुरी दिली असून, लवकरच १ लाख ३२ कोटी रुपये कर्ज म्हणून केंद्र सरकार राज्याला देणार आहे.
अनेक योजनांना ब्रेक
राज्याच्या तिजोरीत खडखडाट त्यातच राज्य सरकारवर ९.३२ लाख कोटींचे कर्ज आहे. आणि फुकट्या योजनामुळं सरकारला आर्थिक घडी बसवताना किंवा या सर्वांची सांगड घालताना नाकेनऊ येत आहे. सध्या केंद्राने राज्याला कर्ज स्वरुपात १ लाख ३२ हजार कोटीं देण्याला मंजुरी दिली आहे. ज्येष्ठांसाठी तीर्थ दर्शन योजना, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना, तरुणासाठी प्रशिक्षणार्थ कौशल्य योजना यांना ब्रेक मिळण्याची शक्यता आहे.
