केंद्रीय मीठ आयुक्तांनी त्यांची जमीन महाराष्ट्र सरकारला हस्तांतरित केली आहे, ज्यामुळे दहिसर-भाईंदर महामार्गाच्या बांधकामातील एक मोठा अडथळा दूर झाला आहे. पुढील ३ वर्षात या रस्त्याच्या बांधकामानंतर, नरिमन पॉइंट ते मीरा भाईंदर हे अंतर कोस्टल रोडने फक्त अर्ध्या तासात पार करता येईल, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली.

नरीमन पॉईंट ते मीरा-भाईंदर अर्ध्या तासात

केंद्रीय मिठागार मंत्रालयाने आपली जमीन राज्य सरकारला हस्तांतरित केल्यामुळे दहिसर ते भाईंदर हा महामार्ग तयार करण्यातील मोठा अडथळा दूर झाला असून येत्या 3 वर्षात हा मार्ग तयार झाल्यानंतर नरिमन पॉइंट ते मिरा-भाईंदर हे अंतर कोस्टल रोड मार्गे केवळ अर्ध्या तासात कापता येणार आहे, अशी माहिती परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिली आहे. त्यामुळे, वाहतूक कोंडीचा प्रश्न आणखी कमी होणार असून मुंबईकरांना नरिमन पॉईंट ते मिरा-भाईंदर हे अंतर केवळ अर्ध्या तासात पूर्ण करता येणार आहे.

मंत्री सरनाईक म्हणाले की, गेली 4-5 वर्षे सातत्याने केंद्रीय मिठागार मंत्रालय व राज्य शासनाकडे पाठपुरावा केल्यामुळे दहिसर- भाईंदर 60 मीटर रस्त्यामधील 53.17 एकर जागा केंद्रीय मिठागार मंत्रालयाने राज्य शासनाच्या माध्यमातून मीरा- भाईंदर महानगरपालिके कडे हस्तांतर करण्याची मान्यता दिली आहे. सहाजिकच दहिसर ते भाईंदर आणि पुढे वसई-विरार कडे जाणारा रस्ता तयार करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

मीरा भाईंदरची कनेक्टीव्हीटी वाढणार

भविष्यात, हा मार्ग मीरा भाईंदरला मुंबईशी जोडेल आणि लवकरच मुंबई शहराचे उपनगर म्हणून त्याची ओळख निर्माण करेल, असा विश्वास परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केला. भारत सरकार, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्रालयाने म्हटलं आहे की, “मीठ आयुक्त कार्यालयाच्या शिफारशी विचारात घेतल्यानंतर, विभागातील सक्षम अधिकाऱ्यांच्या मान्यतेने महाराष्ट्रातील ठाणे जिल्ह्यातील एकूण २१५१८९ चौरस मीटर (अंदाजे ५३.१७४ एकर) मीठ आयुक्तालयाची जमीन महाराष्ट्र सरकारला ९९ वर्षांच्या कालावधीसाठी भाडेपट्ट्यावर १२,८९,९३,३२९ रुपये देऊन हस्तांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे, जो आयपीजी-२०२४ अंतर्गत मानक स्वरूपानुसार सुधारित उपक्रम सादर करण्याच्या अधीन आहे.