Marathi News

आचारसंहिता भंग प्रकरण- पंतप्रधानांवर कारवाई करण्यास आयोगाची टाळाटाळ, काँग्रेसचा हल्लाबोल

Written by:Astha Sutar
Last Updated:
सैनिकांच्या पराक्रमाचा आम्हाला अभिमानच आहे पण त्याचे श्रेय लाटण्यासाठी भाजपाने मोदींचे लष्करी गणवेशातील होर्डींग देशभर लावले. भाजपा नेत्यांने एका महिला अधिकाऱ्यांवर अत्यंत खालच्या पातळीवर वक्तव्य केले.
आचारसंहिता भंग प्रकरण- पंतप्रधानांवर कारवाई करण्यास आयोगाची टाळाटाळ, काँग्रेसचा हल्लाबोल

Prithviraj Chavan – तत्कालीन पंतप्रधान इंदिराजी गांधी व शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यात आली होती. कायद्यापेक्षा कोणीही मोठे नाही मग नरेंद्र मोदींवर आयोग कारवाई का करत नाही असा प्रश्न विचारूरन याप्रकरणी उच्च न्यायालयात दाद मागणार असल्याचे माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी सांगितले आहे. आज काँग्रेस नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनी पत्रकार परिषद घेतली, त्यावेळी ते बोलत होते.

कायदा धाब्यावर बसवण्यात आला

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०२० साली आदर्श आचार संहितेचे उल्लंघन केले पण त्याविरोधात केलेल्या तक्रारीवर कारवाई करण्यास राज्य निवडणूक आयोगाने टाळाटाळ केली आहे. आचारसंहितेचा भंग केल्याचे आयोगाने मान्य करत केवळ रेल्वे प्रशासनाला समज दिली, पण मोदींवर कारवाई केलेली नाही. या प्रकरणी सरळ सरळ कायदा धाब्यावर बसवण्यात आलेला आहे हे स्पष्ट दिसत असतानाही नरेंद्र मोदी यांच्यावर कारवाई केली जात नाही, असे चव्हाण म्हणाले. त्यामुळं आम्ही याविरोधात न्यायालयात जाणार आहे.

गेंड्याच्या कातडीपेक्षाही सरकारची कातडी जाड…

विधानसभेत मंत्री चक्क पत्ते खेळत आहेत तर बाहेर WWF सुरु आहे. गृहराज्य मंत्र्यांचे कुटुंब डान्सबार चालवते पण सरकारला त्याचे काही गांभीर्य नाही. या मंत्र्यांचे राजीनामे घ्यावेत यासाठी काँग्रेस पक्षाने सातत्याने सभागृहात व रस्त्यावरही आंदोलन करून आवाज उठवला आहे. पण गेंड्याच्या कातडीपेक्षाही सरकारची कातडी जाड आहे. धनंजय मुंडे यांचा राजीनामा सुद्धा नैतिकतेच्या आधारे घेतला नाही तर विरोधी पक्षांचा व समाजाचा दबाव वाढल्याने घ्यावा लागला आहे. इतर कलंकित मंत्र्यांचेही राजीनामे घ्यावेत ही काँग्रेसची मागणी आहे.

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसची कार्यकारिणी जाहीर..

महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसच्या कार्यकारिणीत ३३ टक्के ज्येष्ठ व अनुभवी नेते आहेत तर ६६ टक्के नव्या चेहऱ्यांना संधी देण्यात आलेली आहे. ४१ टक्के ओबीसी, १९ टक्के एससी एसटी तर ३३ महिलांना संधी देण्यात आली आहे. कार्यकारिणीत भौगोलिक व सामाजिक समतोल साधण्याचा प्रयत्न केला आहे, असे प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ यांनी सांगितले.

Astha Sutar
लेखकाबद्दल
Follow Us :GoogleNews