दिल्लीतील सुषमा स्वराज भवन येथे बुधवारी झालेल्या जीएसटी काउन्सिलच्या मॅरेथॉन बैठकीत कर प्रणालीत मोठा बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तब्बल 10 तासांपेक्षा जास्त चाललेल्या या बैठकीत 12 टक्के आणि 28 टक्केचे स्लॅब पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहेत. त्यामुळे या नव्या करप्रणालीमुळे देशातील सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. केंद्र सरकारच्या या महत्त्वाच्या निर्णयामुळे व्यापारी तसेच सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
जीएसटी करप्रणालीत मोठे बदल
देशातील नागरिकांना आणि व्यापाऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून जीएसटी स्लॅबमध्ये मोठा बदल केला आहे. देशातील 12 टक्के आणि 28 टक्क्यांचा स्लॅब रद्द करण्याचा मोठा निर्णय सरकारनं घेतला आहे. त्यामुळे आता केवळ 5 टक्के आणि 18 टक्के असे दोनच जीएसटीचे स्लॅब असणार आहेत. त्यामुळे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांसह घरंही स्वस्त होणार आहेत. येत्या 22 सप्टेंबरपासून हा निर्णय लागू होणार आहे. 12 टक्के आणि 28 टक्केचे स्लॅब पूर्णपणे रद्द करण्यात आले आहेत. नव्या नियमानुसार आता 5 टक्के आणि 18 टक्के असे फक्त दोनच स्लॅब राहणार आहेत.
जीएसटी परिषदेच्या बैठकीतील निर्णय
- 12% आणि 28% स्लॅब रद्द करण्याचा निर्णय
- 12% मधील 99% वस्तू आता 5% मध्ये येणार
- 28% मधील बहुतांश वस्तू 18% मध्ये येणार
- पान मसाला, तंबाखू, लक्झरी गाड्यांवर 40% चा नवीन स्लॅब प्रस्तावित.
- ऑटोमॅटिक रिफंड सिस्टीम लागू होणार.
इतर काही महत्वाचे निर्णय खालीलप्रमाणे
निर्यातकांसाठी सवलत देण्यात आली आहे. रजिस्ट्रेशन कालावधी 1 महिना वरून फक्त 3 दिवसांवर आणला. त्याचा फायदा निर्यातकांना होणार आहे.
2,500 रुपयांपर्यंतच्या वस्तूंवर जीएसटी आता फक्त 5 टक्के कर लावण्यात येणार असल्याने कपडे आणि पादत्राणे अशा वस्तू स्वस्त होणार आहेत.
पनीर, खाखरा, चपाती, साबण, टूथपेस्ट, शॅम्पू यांसारख्या वस्तूंवरील कर 18% वरून 5% किंवा 0% करण्याबाबत चर्चा.
5 लाख रुपयांपर्यंतच्या हेल्थ पॉलिसी व टर्म इन्शुरन्सवर पूर्ण सूट मिळण्याची शक्यता.
या निर्णयांमुळे जीएसटी कररचना अत्यंत सहज सोपी आणि दिलासादायक होईल, असे सांगण्यात येत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन याबाबत लवकरच अधिक सविस्तर बोलणार आहेत. याबाबत देशातील नागरिकांनी जीएसटी परिषद आणि सरकारचे यामध्ये स्वागत आणि आभार मानले जात आहेत.
