भारत आणि अमेरिकेतील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवण्याच्या पद्धती खूप वेगळ्या आहेत. भारतात वेतन आयोग आहे, तर अमेरिकेत, कार्मिक व्यवस्थापन कार्यालय आणि संघीय कायदा पगार, महागाई भत्ता आणि नोकरीच्या श्रेणींचे नियमन करतो.
भारतातील वेतन आयोग
भारतातील केंद्र सरकारी कर्मचारी आणि निवृत्तीवेतनधारकांचे वेतन वेतन आयोगाद्वारे निश्चित केले जाते. हा आयोग दर काही वर्षांनी स्थापन केला जातो. त्याची भूमिका विद्यमान वेतन, भत्ते आणि पेन्शनचा आढावा घेणे तसेच नवीन वेतन रचना तयार करणे आहे.
वेतन आयोग फिटमेंट फॅक्टर वापरतो. हा गुणक सध्याच्या वेतन रचना आणि प्रस्तावित वेतन वाढीमधील फरक मोजतो. उदाहरणार्थ, सातव्या वेतन आयोगाने फिटमेंट फॅक्टर २.५७ वर निश्चित केला आहे. आता, समजा एखाद्या कर्मचाऱ्याचा सध्याचा पगार १०,००० आहे आणि फिटमेंट फॅक्टर २.५७ आहे, तर मूळ पगार १०,००० × २.५७ = २५,७०० असेल.
याचा सरळ अर्थ असा आहे की भारतातील सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार फक्त तेव्हाच वाढतात जेव्हा नवीन वेतन आयोग स्थापन केला जातो, जो दर १० वर्षांनी होतो.
अमेरिकेत पगार कसे वाढतात?
भारताप्रमाणे, अमेरिकेत कमिशन-आधारित प्रणाली नाही. अमेरिकेतील सरकारी पगार कार्मिक व्यवस्थापन कार्यालय तसेच संघीय कायदा आणि विभागीय नियमांद्वारे नियंत्रित केले जातात. अमेरिकेतील कर्मचाऱ्यांना वेगवेगळ्या श्रेणी आणि स्तरांमध्ये विभागले गेले आहे, जिथे पगार त्यांच्या कामावर, कौशल्यांवर, अनुभवावर आणि सरकारी श्रेणीवर अवलंबून असतो.
संघीय कायदे आणि नियम
कामगार मानक कायदा किमान वेतन आणि ओव्हरटाइम नियम निश्चित करतो. कामगार विभाग ओव्हरटाइमसाठी पगार मर्यादा वाढवण्याचे नियम जारी करतो. राष्ट्रपती पगारांवर देखील प्रभाव पाडतात. उदाहरणार्थ, बायडेन प्रशासनाने सरकारी कंत्राटी कर्मचाऱ्यांसाठी किमान वेतन $15 प्रति तास वाढवले, ज्यामध्ये महागाईसाठी समायोजन समाविष्ट होते.
भारत आणि अमेरिकेतील प्रमुख फरक
भारतात, पगारवाढ वेतन आयोगाद्वारे निश्चित केली जाते आणि ती दीर्घ अंतराने होते. अमेरिकेत, पगारातील बदल महागाईशी संबंधित वेतनवाढ, संघीय नियम आणि कामगिरीच्या पुनरावलोकनांमुळे होतात.
