राजकीय पक्ष आणि इतर संस्थांच्या नावाने खोट्या देणग्या दाखवून करचोरी केल्याचा संशय आयकर विभागाला आहे. त्यामुळे देशभरातील काही चार्टर्ड अकाउंट आणि टॅक्स प्रॅक्टिसनर्स यांच्याविरोधात कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत छत्रपती संभाजीनगर येथील सीए फर्मचा समावेश आहे. देणग्यांसाठी कराची सवलत असलेल्या कलम ८०जी अन्वये ३०० कोटींचा कर चुकवल्याचा संशय आयकर विभागाला आहे. त्यामुळे आयकर विभागाने देशभरात धाडसत्र सुरू केले आहे.

आयकर विभागाची देशभरात छापेमारी

कर चुकवेगिरीच्या संशयामुळे आता आयकर विभाग अॅक्शन मोडमध्ये आला आहे. महाराष्ट्र, तामिळनाडू, दिल्ली, गुजरात, पंजाब आणि मध्य प्रदेशमध्ये आयकर विभागाने देगण्या प्रकरणी चौकशी सुरु केली होती. त्यात कर चुकवण्याचे प्रकार समोर आले. देशभरातील २०० ठिकाणांवर एकाच वेळी छापेमारी केली आहे. आयकर रिटर्नमध्ये चुकीची कपात आणि सूट दाखवून करचोरी सुरु होती. या पद्धतीने करचोरी करणाऱ्या व्यक्ती आणि संस्थांविरोधात आयकर विभागाने चौकशी सुरु आहे. त्या चौकशी अंतर्गत देशभरातील २०० ठिकाणी छापेमारी करण्यात आली. या प्रकरणी छत्रपती संभाजीनगर येथील एका फर्मची १६ तास चौकशी करण्यात आली.

प्रकरणात मोठे खुलासे होण्याची शक्यता

महाराष्ट्र, तामिळनाडू, दिल्ली, गुजरात, पंजाब आणि मध्य प्रदेशमध्ये विभागाने चौकशी सुरु केली होती. त्यात कर चुकवण्याचे प्रकार समोर आले. राजकीय पक्षांच्या नावाने देणग्या स्वीकारून करचोरीच्या संशय आहे. आयकर विभागाने विविध संस्थांचे कार्यालय आणि घरांवर छापे टाकले. फसव्या फाइलिंगमध्ये फायदेशीर तरतुदींचा गैरवापर करण्यात आल्याचे समोर आले आहे. काही लोकांनी जास्त परतावा मिळविण्यासाठी चुकीचे टीडीएस रिटर्न देखील सादर केले होते. त्यामुळे आणखी काही मोठे खुलासे होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

आयकर चुकवेगिरीचा अर्थव्यवस्थेला फटका

आयकर चुकवेगिरीमुळे अनेक समस्या निर्माण होतात. सर्वप्रथम, सरकारच्या उत्पन्नात घट होते, ज्यामुळे सार्वजनिक सेवा आणि विकासकामांवर परिणाम होतो. दुसरे म्हणजे, कर चुकवणाऱ्यांवर दंड, व्याज व कायदेशीर कारवाई होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे व्यक्ती किंवा संस्थेची प्रतिष्ठा धोक्यात येते. कर चुकविण्यामुळे करप्रणालीवर लोकांचा विश्वास कमी होतो आणि प्रामाणिक करदात्यांवर अधिक करभार टाकला जातो. भ्रष्टाचार वाढतो आणि आर्थिक विषमता निर्माण होते. आर्थिक वाढीवरही त्याचा नकारात्मक परिणाम होतो. शासनाला आवश्यक निधी मिळत नाही, ज्यामुळे आरोग्य, शिक्षण आणि मूलभूत सुविधांवर परिणाम होतो. त्यामुळे कर भरणे ही नागरिकांची नैतिक व सामाजिक जबाबदारी आहे.