कर्जदारांना कोणताही ठोस दिलासा नाही!
जूनमध्ये झालेल्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत आरबीआयने प्रमुख व्याजदरात 50 बेसिस पॉइंट्सची (0.50%) कपात करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, यावेळच्या बैठकीत रेपो रेटमध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही, तो 5.50 टक्क्यांवर कायम ठेवण्यात आला आहे. त्यामुळे एकंदरीत या निमित्ताने कर्जदारांना कोणताही ठोस दिलासा मिळालेला नाही. अमेरिकेचे माजी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतावर लावलेल्या टॅरिफ (आयात शुल्क) धोरणांमुळे जागतिक अर्थव्यवस्थेत काही प्रमाणात अनिश्चितता निर्माण झाली आहे. अशा परिस्थितीत, आरबीआयने रेपो रेट स्थिर ठेवून देशांतर्गत आर्थिक स्थैर्य राखण्याचा प्रयत्न केल्याचे दिसून येते. जीडीपी वाढीच्या दृष्टिकोनातूनही या निर्णयाकडे पाहिले जात आहे.
रेपो रेट आणि कर्जाच्या हप्त्यांचा संबंध
रेपो रेट हा रिझर्व्ह बँकेकडून (RBI) ठरवला जाणारा तो दर आहे, ज्यावर व्यावसायिक बँका रिझर्व्ह बँकेकडून अल्पकालीन कर्ज घेतात. जेव्हा रिझर्व्ह बँक रेपो रेट वाढवते, तेव्हा बँकांचे कर्ज घेण्याचे खर्च वाढते आणि त्यामुळे बँका ग्राहकांना दिल्या जाणाऱ्या कर्जांवरील व्याजदर वाढवतात. परिणामी, गृहकर्ज, वाहन कर्ज किंवा वैयक्तिक कर्जांचे मासिक हप्ते (EMI) वाढतात.उलट परिस्थितीत, जर रेपो रेट कमी झाला तर बँकांचा खर्च कमी होतो आणि त्या ग्राहकांना कमी व्याजदराने कर्ज देऊ शकतात. त्यामुळे कर्जाचे हप्ते कमी होतात. त्यामुळे रेपो रेटचा थेट परिणाम सामान्य नागरिकांच्या आर्थिक व्यवस्थेवर होतो.
घर खरेदी करणारे, व्यवसाय सुरू करणारे किंवा शिक्षणासाठी कर्ज घेणारे नागरिक रेपो रेटकडे लक्ष ठेवतात, कारण यामुळे त्यांची मासिक आर्थिक गणितं बदलू शकतात. विशेषतः फ्लोटिंग व्याजदर असलेल्या कर्जांवर रेपो रेटच्या बदलांचा त्वरित प्रभाव पडतो. त्यामुळे RBI कडून जाहीर होणाऱ्या दरपथकांवर बाजार, वित्तीय संस्था आणि सर्वसामान्य नागरिकांचे लक्ष असते. रेपो रेट आणि कर्जहप्ते यांचा हा परस्पर संबंध देशातील आर्थिक गतिशीलतेसाठी महत्त्वाचा आहे.
