Ambernath News : नगरपरिषदेत सत्तेसाठी भाजपसोबत गेल्यानं अंबरनाथमध्ये निलंबित करण्यात आलेल्या काँग्रेस नगरसेवकांनी भाजपात प्रवेश केलाय. यामुळं नवा अंबरनाथ पॅटर्न उदयाला आलाय. आता महापालिका निवडणुकांतही हाच पॅटर्न चालणार का, अशी चर्चा आता रंगू लागलीय. अंबरनाथ नगरपरिषदेच्या नुकत्याच झालेल्या निवडणुकीत निवडून आलेल्या काँग्रेसच्या या 12 नगरसेवकांनी भाजपात प्रवेश केलाय.
शिंदे शिवसेनेला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी दोन दिवसांपूर्वी सत्तेसाठी अंबरनाथमध्ये भाजपा आणि काँग्रेस युती झाली होती. भाजपा-काँग्रेसच्या या अभद्र युतीवर राज्यात तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या होत्या. मुख्यमंत्र्यांनीही या युतीची दखल घेत संताप व्यक्त केला, पदाधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा दिला होता. काँग्रेसनं 12 नगरसेवकांवर निलंबनाच्या कारवाईचा बडगा उचलला. निलंबनाच्या आधीच काँग्रेस नगरसेवकांनी भाजपत विलिन होण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर या नगरसेवकांनी भाजपा प्रदेशाध्यक्षांच्या उपस्थितीत भाजपात प्रवेश केला.
काय आहे अंबरनाथ पॅटर्न ?
अंबरनाथ नगरपरिषदेत शिंदे शिवसेना आणि भाजपात चुरशीचा सामना रंगला. भाजपाच्या तेजश्री करंजुले पाटील नगराध्यक्षपदी विजयी झाल्या. मात्र एकूण ५९ जागांपैकी सर्वाधिक 27 जागा शिंदेंच्या शिवसेनेला मिळाल्या. भाजपाला 15, काँग्रेसला 12, अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीला 4, तर 2 जागी अपक्ष निवडून आले. शिंदे शिवसेनेला सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठी भाजपानं काँग्रेस, अजित पवारांची राष्ट्रवादी आणि एका अपक्षाच्या मदतीनं 31 नगरसेवकांची अंबरनाथ विकास आघाडी स्थापन केली. आता काँग्रेसचे नगरसेवकच भाजपात आल्यानं अंबरनाथमध्ये भाजपा बहुमतात आली. शिंदे शिवसेनेला हा मोठा धक्का मानण्यात येतोय. अंबरनाथमध्ये जे घडलं ते विचारधारेच्या पलीकडचं असल्याच्या प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या.
विरोधकांचे धाबे दणाणले
निवडणूक निकालानंतर बहुमतासाठी दुसऱ्या पक्षातील नगरसेवकांचा भाजपा प्रवेशाचा हा पॅटर्न आता अंबरनाथ पॅटर्न म्हणून ओळखला जाईल. 29 शहरांच्या महापालिका निवडणुकांतही भाजपा काही ठिकाणी हा पॅटर्न राबवण्याची शक्यता आहे. विरोधकांनाही तशी भीती वाटतेय. उद्धव ठाकरेंनी दिलेल्या मुलाखतीतही बिनविरोध आणि पळवापळवीवरून डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या व्हेनेझुएला पॅटर्नचा ठाकरे शैलीत उल्लेख केलाय..
इतर महापालिकांतही राबवला जाणार हाच पॅटर्न
निवडणुकीआधी बिनविरोध पॅटर्नची चर्चा झाली. निवडणुकीनंतर अंबरनाथ पॅटर्न तयार झालाय. इतर महापालिकांत भाजपा बहुमतासाठी थोड्या अंतरावर असेल तर मित्रपक्षांना सत्तेपासून दूर ठेवण्यासाठीही हा पॅटर्न राबवला जाऊ शकतो का? अशी चर्चा आता राजकीय वर्तुळात रंगतेय.





