आता प्रश्न उद्भवतो: एनएसजी कोणत्याही जमिनीवर दावा करू शकते का? याचे साधे उत्तर नाही आहे. एनएसजी ही एक सुरक्षा दल आहे, जी १९८४ मध्ये दहशतवाद आणि विशेष सुरक्षा धोक्यांशी लढण्यासाठी स्थापन झाली. तिचे प्राथमिक कार्य सुरक्षा ऑपरेशन्स आणि व्हीव्हीआयपी संरक्षणापुरते मर्यादित आहे, जमीन अधिग्रहण नाही.
हो, जर केंद्र सरकार किंवा संरक्षण मंत्रालयाने सुरक्षेच्या गरजांसाठी एखाद्या क्षेत्राला सूचित केले तर एनएसजी किंवा इतर कोणतीही सुरक्षा संस्था ताब्यात घेऊ शकते. हे पूर्णपणे सरकारी आदेशांवर आणि अधिग्रहण कायद्यांवर अवलंबून असते, दलाच्या स्वतःच्या इच्छेवर नाही.
सरकार कोणतीही जमीन संपादित करू शकते
कायद्यानुसार, जमीन संपादन केवळ कायदेशीर प्रक्रियेद्वारे शक्य आहे. जमीन संपादन कायदा, १८९४ (आता २०१३ च्या नवीन कायद्याने बदलला आहे) अंतर्गत, सरकार सार्वजनिक किंवा राष्ट्रीय हितासाठी भरपाई देऊन जमीन संपादित करू शकते. शिवाय, जर जमीन पूर्वी संरक्षण मंत्रालय किंवा इतर कोणत्याही सरकारी विभागाला वाटप केली गेली असेल आणि त्यांच्या नोंदींमध्ये नोंदली गेली असेल, तर ती जमीन ग्रामस्थांसाठी वादग्रस्त ठरू शकते.
मेहरम प्रकरण काय आहे?
मेहरम नगर प्रकरण देखील याच श्रेणीत येते असे मानले जाते. असे म्हटले जाते की गावाचा एक मोठा भाग ऐतिहासिकदृष्ट्या हवाई दल आणि संरक्षण प्रतिष्ठानांसाठी राखीव होता. आता एनएसजीने तेथे आपला दावा मांडला आहे, त्यामुळे गावकरी ते त्यांच्या हक्कांचे उल्लंघन मानतात. सर्वोच्च न्यायालय आणि दिल्ली उच्च न्यायालय या दोन्ही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की सरकारी अधिग्रहणाशिवाय कोणत्याही एजन्सीचा जमिनीचा दावा बेकायदेशीर आहे. शिवाय, जर सरकारी नोंदींमध्ये जमीन संरक्षण किंवा सार्वजनिक जमीन म्हणून सूचीबद्ध केली गेली तर तिथे राहणाऱ्या लोकांचे मालकी हक्क कमकुवत होऊ शकतात.
