बिहार विधानसभा निवडणुका आणि इतर अनेक राज्यांमधील पोटनिवडणुकांमध्ये पारदर्शकता राखण्यासाठी निवडणूक आयोगाने एक मोठे पाऊल उचलले आहे. निवडणूक आयोगाने ४७० अधिकाऱ्यांची केंद्रीय निरीक्षक म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यापैकी ३२० भारतीय प्रशासकीय सेवेतील, ६० भारतीय पोलिस सेवेतील आणि ९० आयआरएस, आयआरएएस आणि आयसीएएस सारख्या इतर सेवांमधील आहेत. आज आपण जाणून घेऊया की बिहार विधानसभा निवडणुकीदरम्यान कोणत्या राज्यांचे आयएएस अधिकारी ड्युटीवर राहणार नाहीत.
कोणत्या राज्यांचे अधिकारी यात सहभागी होणार नाहीत?
निष्पक्षता राखण्यासाठी, निवडणूक आयोग ज्या राज्यात निवडणुका होत आहेत त्या राज्यातील आयएएस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करत नाही. यामुळे स्थानिक राजकीय संबंध किंवा पूर्वीचा प्रशासकीय अनुभव निवडणूक प्रक्रियेवर परिणाम करणार नाही याची खात्री होते. बिहार विधानसभा निवडणुकीसाठी, झारखंड आणि शेजारील प्रदेशांसारख्या इतर राज्यांतील अधिकाऱ्यांना निवडणूक प्रक्रियेवर देखरेख करण्यासाठी तैनात केले जाईल.
कॅडर-आधारित तैनाती नियम
आयएएस अधिकाऱ्यांना कॅडर-आधारित नियमांनुसार राज्यांमध्ये नियुक्त केले जाते. प्रत्येक आयएएस अधिकाऱ्याला राज्य केडर नियुक्त केले जाते, परंतु ते केंद्र सरकारच्या अंतर्गत देखील काम करतात. निवडणूक आयोग त्यांना त्यांच्या राज्याबाहेर निवडणूक कर्तव्यासाठी बोलावू शकते. शिवाय, अधिकाऱ्यांना त्यांच्या गृह जिल्ह्यांबाहेर किंवा ज्या जिल्ह्यांमध्ये त्यांनी बराच काळ सेवा दिली आहे तेथे तैनात केले जाते.
निवडणुकीची निष्पक्षता आणि विश्वासार्हता सुनिश्चित करणारे निरीक्षक आयोगाचे डोळे आणि कान म्हणून काम करतात आणि वेळोवेळी गरजेनुसार आयोगाला अहवाल सादर करतात. हे लक्षात घेतले पाहिजे की बिहार विधानसभा निवडणुकीव्यतिरिक्त, जम्मू आणि काश्मीर, राजस्थान, झारखंड, तेलंगणा, पंजाब, मिझोराम आणि ओडिशामध्येही पोटनिवडणुका होत आहेत.
केंद्रीय निरीक्षकांची भूमिका आणि जबाबदाऱ्या
निष्पक्ष निवडणुका घेण्यात केंद्रीय निरीक्षक म्हणून नियुक्त केलेले अधिकारी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. त्यांचे काम निवडणूक प्रक्रियेवर देखरेख करणे, आचारसंहितेचे पालन सुनिश्चित करणे, तक्रारींची चौकशी करणे आणि मतदानावर लक्ष ठेवणे आहे.
इतर राज्यांतील आयएएस अधिकाऱ्यांना तैनात करून, निवडणूक आयोग बिहारमध्ये निवडणूक प्रक्रिया लक्षणीयरीत्या मजबूत करत आहे. यामुळे केवळ निष्पक्षता सुनिश्चित होत नाही तर निवडणूक व्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वासही वाढतो.
