इराणी संसदेने ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यावर अंतिम शिक्कामोर्तब अजून झालेलं नाही. हा खाडी मार्ग बंद झाल्यास कच्च्या तेलाच्या वाहतूकीवर मोठा परिणाम होणार आहे. भारतासह जगातील अनेक देशांसाठी या मार्गाच व्यापारी महत्व मोठं आहे. हा मार्ग बंद करत अवघ्या जगाची आर्थिक नाकेबंदी करण्याचा इराणचा प्रयत्न दिसत आहे. अमेरिकेने इराण-इस्रायल युध्दात हस्तक्षेप केल्या हा मार्ग बंद करू, अशी ताकीद इराणने आधीच दिली होती.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जलमार्गाचे महत्व काय?
स्ट्रेट ऑफ होर्मुज जलमार्ग हे जागतिक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचे सामुद्रिक स्थान आहे. हे जलमार्ग अरबी समुद्र आणि पर्शियन गल्फला जोडते. हे जलमार्ग इराण आणि ओमान या दोन देशांदरम्यान स्थित आहे. दररोज जगात वापरल्या जाणाऱ्या सुमारे 20% खनिज तेलाचा वाहतूक याच जलमार्गातून होते. त्यामुळे हे जागतिक ऊर्जा सुरक्षेसाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे.
स्ट्रेट ऑफ होर्मुजच्या भौगोलिक स्थानामुळे हे सामरिक दृष्टिकोनातूनही अत्यंत संवेदनशील मानले जाते. अनेक वेळा येथून जाणाऱ्या तेलवाहू जहाजांना राजकीय तणावामुळे धोका निर्माण होतो. इराण आणि अमेरिका किंवा इतर खाडी देशांतील तणाव या जलमार्गाच्या सुरक्षिततेवर परिणाम करू शकतो. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय समुदाय या जलमार्गाच्या सुरक्षिततेसाठी विशेष लक्ष देतो.
निर्णयाचा भारतावर काय परिणाम होणार?
22 जून 2025 रोजी इराणी संसदेने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानंतर क्रूड ऑइलच्या किमतींवरुन पुन्हा एकदा चर्चा सुरु झाली आहे. हा खाडी मार्ग बंद झाल्यास चीनसारख्या मोठ्या अर्थव्यवस्था असलेल्या देशाला फटका बसेल. क्रूड ऑइलच्या किंमती भडकण्याची शक्यता आहे. रिपोर्ट्सनुसार, या खाडी मार्गावरुन भारताच दररोज 20 लाख बॅरल क्रूड ऑइल येतं. याचा भारतीय तेल बाजारावर परिणाम दिसू शकतो. याबाबत “होर्मुज बंद झाल्याने देशाच काही नुकसान होणार नाही. भारताने पुढचे अनेक आठवडे पुरेल इतकं तेल साठवून ठेवलं आहे” असं केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी यांनी सांगितलं आहे.
चीनला मोठा फटका बसण्याची शक्यता
भारताने या संकटाचा सामना करण्याची तयारी आधीपासूनच केली होती. भारताकडे दुसरे पर्याय सुद्धा आहेत. पण होर्मुजची खाडी बंद झाल्यास चीनलाच सर्वात जास्त फटका बसेल. कारण चीन जगातील सर्वात मोठा तेल आयातदार देश आहे. यूएस एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशननुसार, 2024 मध्ये चीन प्रतिदिवस 4.3 मिलियन बॅरल कच्चा तेलाच प्रोडक्शन करत होता आणि 11.1 मिलियन बॅरल आयात करायचा. याबाबत अमेरिका आणि चीन संगनमताने काही निर्णय घेण्याची देखील शक्यता आहे.
आर्थिक नाकेबंदी करण्याचा इराणचा प्रयत्न
हा मार्ग बंद करण्यामागे जागतिक व्यापाराला आणि कच्च्या तेलाच्या वाहतूकीला खिळ बसवण्याचा इराणचा प्रयत्न आहे, असं सांगितलं जात आहे. याच्या नियंत्रणासाठी मोठ्या राष्ट्रांमध्ये सतत राजकीय आणि लष्करी रस्सीखेच सुरू असते. संपूर्ण जगासाठी हे जलमार्ग आर्थिक, सामरिक आणि राजकीय दृष्टिकोनातून फारच महत्त्वाचे आहे. त्यामुळे आता जगातील प्रमुख आर्थिक सत्ता असणारी राष्ट्रे इराणवर काही दबाव आणतात का हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
