ऑनलाईन गेमिंगचा वाढता प्रभाव आणि त्यामुळे होणारी फसवणूक या बाबी अलीकडच्या काळात अत्यंत गंभीर बनल्या आहेत. ऑनलाइन मनी गेमवर बंदी आणणारा विधेयक लोकसभेनंतरआता राज्यसभेत  देखील मंजूर करण्यात आला आहे. आज राज्यसभेत बहुमताने हे विधेयक मंजूर करण्यात आले आहे. राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीनंतर ऑनलाइन मनी गेम विधेयक कायद्यात रुपांतर होणार आहे. त्यामुळे ऑनलाईन गेमिंगमुळे होणाऱ्या आर्थिक फसवणुकीला काही प्रमाणात का होईना, आळा बसणार आहे.

विधेयकामध्ये नेमक्या कोणत्या तरतूदी?

ऑनलाइन मनी गेम बंदी कायदा अस्तित्वात आल्यानंतर देशात सर्व प्रकारच्या ऑनलाइन मनी गेमवर बंदी घातली जाणार आहे. तसेच ऑनलाइन मनी गेमची जाहिरातींवर देखील बंदी घातली जाणार आहे. याचबरोबर बँका आणि वित्तीय संस्थांना या गेमसाठी पैसे हस्तांतरित करण्यास मनाई करण्यात येणार आहे. तसेच या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास 3 वर्षांचा तुरुंगवास आणि / किंवा 1 कोटी रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

सरकारकडून देण्यात आलेल्या माहितीनुसार, ज्या ऑनलाइन गेममध्ये पैशाचे व्यवहार असतील त्यांच्यावर बंदी घातली जाईल. या कायद्यात असे म्हटले आहे की ज्या गेममध्ये पैसे किंवा इतर बक्षिसे जिंकण्याच्या आशेने पैसे जमा केले जातात. अशा सर्व गेमवर बंदी घातली जाईल. ड्रीम11, मोबाइल प्रीमियर लीग (एमपीएल), हॉवझॅट, एसजी11 फॅन्टसी, विंझो आणि पोकरबाजी सारखे प्रसिद्ध गेम या कायद्यामुळे प्रभावित होतील.

ऑनलाईन गेमिंगमुळे आर्थिक नुकसान

ऑनलाईन गेमिंगच्या सवयीमुळे लोकांचे केवळ पैशांचेच नुकसान होत नाही तर हे खेळ आता समाजासाठी एक मोठीच समस्या बनत आहेत. सरकारने या खेळावरील बंदीमुळे होणाऱ्या महसुलाच्या नुकसानीपेक्षा लोकांच्या कल्याणाला प्राधान्य देण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयानंतर ऑनलाइन गेमिंगच्या नियमनाचे विधेयक सादर केले गेेले आणि त्यानंतर ते लोकसभेत मंजूर झाले. ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 सादर करण्याचा उद्देश बेटिंग आणि ऑनलाइन चालणाऱ्या पैशाच्या खेळांवर बंदी घालून ई-स्पोर्ट्स आणि ऑनलाइन सोशल गेमिंगला प्रोत्साहन देणे आहे. त्यामुळे आता या नवल्या कायद्यामुळे अनेक बदल घडणार आहेत.

रकारकडील एका आकडेवारीनुसार, दरवर्षी सुमारे 45 कोटी लोक ‘ऑनलाइन रिअल मनी गेमिंग’मध्ये सुमारे 20 हजार कोटी रुपये गमावत आहेत. त्यामुळे देशामध्ये अशा एका कायद्याची प्रकर्षाने गरज जाणवत होती. त्यामध्ये हे विधेयक आता मंजूर झाले आहे. नव्या विधेयकानुसार, पैशांच्या खेळात सहभागी असलेल्या कंपन्यांवर प्रामुख्याने राज्य सरकारे कारवाई करतील. जर एखादी कंपनी विधेयकाच्या विरोधात गेली आणि ऑनलाइन मनी गेमिंगची सेवा देत असेल, तर उल्लंघन करणाऱ्याला 1 कोटी रुपये दंड किंवा तीन वर्षांचा तुरुंगवास किंवा दोन्ही शिक्षा होऊ शकतात. जाहिरातदारांना दोन वर्षांचा तुरुंगवास किंवा 50 लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोन्ही शिक्षांची तरतूद आहे.