ऑपरेशन सिंदूरनंतर परराष्ट्र मंत्रालयाने संपूर्ण माहिती देशासमोर ठेवली. परराष्ट्र सचिव विक्रम मिसरी यांनी पाकिस्तानच्या भूमिकेबाबत माहिती दिली. त्यांनी सांगितलं की, पाकिस्तान नेहमी आडकाठी आणतो. दुसरीकडे भारताचा प्रतिसाद पूर्णपणे संयनी आहे. आम्हाला प्रकरण वाढवायचं नाही. सर्व टार्गेट अत्यंत अचूकपणे हिट करण्यात आले आहेत.
परराष्ट्र सचिव काय म्हणाले…
विक्रम मिसरी म्हणाले, गेल्या दोन वर्षात भारताने अनेक वेळा पाकिस्तानला नोटीस पाठवली आहे. या नोटीसा विशेषतः सिंधू पाणी करारात आवश्यक सुधारणा करण्यासाठी पाठवण्यात आल्या होत्या. मात्र पाकिस्तान याकडे फारसं लक्ष देत असल्याचं दिसलं नाही. भारताने नेहमीच सिंधू कराराचा सन्मान केला आहे. ६५ वर्षांपासून सुरू असलेल्या कराराचं पालन करणं भारताची सहनशीलता आहे. पाकिस्तानने करारामध्ये सहकार्य केलं नाही. पाकिस्तानने भारतावर हल्ला केला त्यावेळीही भारताने सिंधू कराराचा मान ठेवला. मात्र पाकिस्तान नेहमी यात कायदेशीर किंवा इतर प्रकारच्या अडचणी आणत राहिला.
पाकिस्तानबद्दल दिली माहिती…
विक्रम मिसरी म्हणाले, पाकिस्तान पहलगाम तपास समिती स्थापन करणार असल्याचं सांगत आहे. मात्र यापूर्वीचा अनुभव पाहता पाकिस्तानचा हेतू स्पष्ट कळतो. मुंबई आणि पठाणकोट हल्ल्यासह अनेक दहशतवादी हल्ल्यात भारताने पाकिस्तानला अनेक पुरावे दिले आहेत. हल्ल्याच्या मास्टरमाइंडला कायद्याच्या कचाट्यात आणण्याबाबत सांगितलं, मात्र पाकिस्तानने कधीच कोणतीही कारवाई केली नाही.
काय आहे जलसिंधू करार…
सिंधू पाणी करार हा भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील पाणी वाटप करार आहे , जो जागतिक बँकेने आयोजित केला आहे आणि वाटाघाटी करून सिंधू नदी आणि तिच्या उपनद्यांमध्ये उपलब्ध असलेल्या पाण्याचा वापर केला आहे . १९ सप्टेंबर १९६० रोजी कराची येथे तत्कालीन भारतीय पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू आणि तत्कालीन पाकिस्तानी अध्यक्ष फील्ड मार्शल अयुब खान यांनी त्यावर स्वाक्षरी केली होती. २३ एप्रिल २०२५ रोजी, भारताच्या परराष्ट्र सचिवांनी २०२५ च्या बैसरन खोऱ्यातील दहशतवादी हल्ल्यानंतर पाकिस्तानसोबतचा सिंधू पाणी करार स्थगित करण्याची घोषणा केली. या करारामुळे भारतात असलेल्या बियास , रावी आणि सतलज या तीन “पूर्व नद्यांच्या” पाण्यावर नियंत्रण मिळते. ज्यांचा सरासरी वार्षिक प्रवाह ४१ अब्ज घनमीटर (३३ दशलक्ष एकरफूट ) आहे. भारताला, तर भारतात असलेल्या सिंधू , चिनाब आणि झेलम या तीन “पश्चिम नद्यांच्या” पाण्यावर नियंत्रण पाकिस्तानला मिळते, ज्यांचा सरासरी वार्षिक प्रवाह ९९ अब्ज घनमीटर आहे
