वॉशिंग्टन: महाराष्ट्रात विधानसभा निवडणुकीच्या निकालानंतर ईव्हीएम चर्चेत आले होतो. विरोधकांनी अनेक आरोप प्रत्यारोप केले होते. आता अमेरिकी नॅशनल इंटेलिजन्सच्या संचालिका तुलसी गबार्ड यांनी ईव्हीएमच्या विश्वासार्हतेबाबत शंका उपस्थित करून अमेरिकेत मतपत्रिकेद्वारेच मतदान प्रक्रिया राबविण्याची गरज असल्याचे म्हटले आहे. ईव्हीएम सहज हॅक करून निकालात घोटाळे केले जाऊ शकतात, असे त्यांचे गबार्ड यांचे म्हणणे आहे.
दरम्यान त्यांच्या या वक्तव्यावरून भारतात राजकीय वातावरण तापले आहे. थेट राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांच्या उपस्थितीत त्यांनी हे वक्तव्य केल्याने अमेरिकेसह भारतातही यावर प्रतिक्रिया उमटल्या. अमेरिकेत गबार्ड यांचे वक्तव्य व्हायरल होताच सोशल मीडिया युजर्सनी त्यांना चांगलाच पाठिंबा दर्शविला. विशेष म्हणजे ट्रम्प प्रशासनात डोज अर्थात सरकारी दक्षता विभागाचे प्रमुख इलॉन मस्क यांनीही गेल्या वर्षी ईव्हीएम बाबत शंका उपस्थित केली होती. त्यामुळे वाद वाढला होता.
निवडणूक आयोगाचा काय दावा?
तुलसी गबार्ड यांचा दावा निवडणूक आयोगाच्या सुत्रांनी फेटाळला आहे. भारतात वापरल्या जात असलेल्या ईव्हीएम मशिन अत्यंत सुरक्षित असून त्या कोणत्याही प्रकारे इंटरनेट किंवा इन्फ्रारेडशी जोडता येत नसल्याने त्या साध्या कॅल्क्युलेटरसारख्या काम करतात, असे आयोगाचे मत आहे. निवडणुक आयोगाचा सुरक्षिततेचा दावा 2002 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने मान्य केला होता. या पार्श्वभूमीवर 2013 मध्ये ईव्हीएमसह व्हीव्हीपॅट अनिवार्य करण्याचे आदेश दिले होते. या मशिनच्या हॅकींगचा एकही पुरावा समोर आलेला नाही.
आरोप प्रत्यारोपांच्या फैरी
गबार्ड यांच्या वक्तव्यानंतर आरोप प्रत्यारोप सुरू झाले आहेत. सरकार आणि निवडणुक आयोगाने ईव्हीएमच्या मुद्द्यावर स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी काँग्रेसने केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घ्यावी, अशी मागणीही काँग्रेसने केली आहे. काँग्रेसचे सरचिटणिस रणदीप सुरजेवाला पत्रकार परिषदेत म्हणाले की, अनेक राज्यांमध्ये निवडणुका होणार असताना उपस्थित झालेल्या शंकांचे निरसन करणे ही आयोगाची जबाबदारी आहे. मतपत्रिकेवर मतदान घेण्याची मागणी या निमित्ताने जोर धरत आहे.
