भारताच्या आक्षेपांना दुर्लक्ष करून रशियाने पाकिस्तानला आधुनिक लढाऊ विमान इंजिने पुरवण्याचा निर्णय घेतला आहे. वृत्तानुसार, रशियाने पाकिस्तानी हवाई दलाला त्यांच्या JF-17 थंडर विमानांसाठी प्रगत RD-93MA इंजिने पुरवण्यास सहमती दर्शविली आहे. कोणत्याही लढाऊ विमानाची खरी ताकद त्याच्या इंजिनमध्ये असते. हे इंजिन विमानाला वेग, शक्ती आणि लांब पल्ल्याची क्षमता प्रदान करते.
पण तुम्हाला माहित आहे का की जगभरातील मोजकेच देश स्वतःचे लढाऊ जेट इंजिन डिझाइन आणि उत्पादन करण्यास सक्षम आहेत? कारण हे काम अत्यंत गुंतागुंतीचे, महागडे आणि तांत्रिकदृष्ट्या कठीण आहे. चला जाणून घेऊया कोणते देश लढाऊ जेट इंजिन तयार करतात.
कोणत्या देशांमध्ये ही क्षमता आहे?
आज, फक्त अमेरिका, रशिया, फ्रान्स, ब्रिटन, चीन आणि जर्मनी हे देश या क्षेत्रात पूर्णपणे स्वयंपूर्ण मानले जातात. अमेरिकन कंपन्या जीई एव्हिएशन आणि प्रॅट अँड व्हिटनी एफ-२२ रॅप्टर आणि एफ-३५ सारख्या अत्याधुनिक विमानांसाठी इंजिन तयार करतात. रशियन कंपन्या सॅटर्न आणि क्लिमोव्ह सू-३० आणि सु-५७ सारख्या लढाऊ विमानांसाठी पॉवर देतात. फ्रान्सची सफ्रान राफेलसाठी इंजिन तयार करते, तर ब्रिटनची रोल्स-रॉइस युरोफायटर टायफूनसाठी एक प्रमुख पुरवठादार आहे.
चीनने WS मालिकेतील इंजिने विकसित केली आहेत, परंतु तांत्रिक विश्वासार्हतेच्या बाबतीत ते अजूनही पाश्चात्य देशांपेक्षा मागे आहेत. जर्मनीचे MTU Aero Engines हे युरोपियन प्रकल्पांचा एक प्रमुख घटक आहे. भारताने अद्याप पूर्णपणे स्वदेशी इंजिन यशस्वीरित्या विकसित केलेले नाही. तथापि, DRDO आणि HAL बऱ्याच काळापासून कावेरी इंजिनवर काम करत आहेत आणि भारत भविष्यात या तंत्रज्ञानात स्वावलंबी होण्यासाठी प्रयत्नशील आहे.
इंजिन बनवण्यासाठी किती खर्च येतो?
कोणत्याही देशासाठी लढाऊ विमानाचे इंजिन बनवणे हे सोपे किंवा स्वस्त काम नाही. केवळ संशोधन आणि विकासासाठी अंदाजे $2 ते $3 अब्ज खर्च येऊ शकतो. दरम्यान, एका इंजिनचा उत्पादन खर्च $10 ते $25 दशलक्ष किंवा अंदाजे 80 ते 200 कोटी रुपयांपर्यंत असतो. हा खर्च कोणत्या जेट इंजिनसाठी डिझाइन केला जात आहे आणि कोणत्या प्रगत तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात आहे यावर अवलंबून असतो.
हे काम इतके कठीण का आहे?
फायटर जेट इंजिनांना अत्यंत उच्च तापमान, उच्च वेग आणि सतत दाब सहन करावा लागतो. यासाठी सुपर-अॅलॉय मेटल्स, मायक्रो-टर्बाइन तंत्रज्ञान आणि जटिल डिझाइन आवश्यक आहे. म्हणूनच बहुतेक देश अजूनही इंजिन तंत्रज्ञानासाठी मोठ्या कंपन्यांवर अवलंबून असतात.





