महाराष्ट्रात सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांचे वारे वाहत आहेत. अशा परिस्थितीत आता या निवडणुकांबाबत असणारा एक मोठा संभ्रम सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे दूर झाला आहे. रखडलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांसंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. नव्या प्रभाग रचनेनुसार आणि २७ टक्के ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्याचा मार्ग आता पूर्णपणे मोकळा झाला आहे. महानगरपालिका, नगरपालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुकांबद्दल असलेला संभ्रम या निर्णयामुळे दूर झाला आहे.
नवी प्रभाग रचना; 27% ओबीसींचे आरक्षण
दरम्यान आता नव्या प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावल्या आहेत. यामुळे, आता कोणत्याही अडथळ्याविना आगामी निवडणुका होऊ शकतील. राज्यातील अनेक मोठ्या शहरांमध्ये सध्या प्रशासकीय राजवट सुरू असून लोकप्रतिनिधींचा अभाव जाणवत आहे. मात्र, या निर्णयानंतर लवकरच निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे नव्याने होणाऱ्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका होणार हे स्पष्ट झाले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह आणि नवीन प्रभाग रचनेनुसारच होतील, हे स्पष्ट झाले आहे. यामुळे, राजकारणातील ओबीसी समाजाला योग्य प्रतिनिधित्व मिळवण्याची संधी मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
स्था. स्व. संस्था निवडणुकीचा मार्ग मोकळा
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतील सर्वात मोठा वाद प्रभाग रचनेवरून सुरू होता. महायुती सरकारने केलेल्या बदलांनंतर महाविकास आघाडी सरकारने त्यात फेरबदल केले. त्यानंतर एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने पुन्हा एकदा प्रभाग रचनेत बदल केले होते. या सर्व राजकीय उलथापालथीमुळे निवडणुका सतत पुढे ढकलल्या जात होत्या. मात्र, आज सर्वोच्च न्यायालयाने नव्या प्रभाग रचनेला आव्हान देणाऱ्या सर्व याचिका फेटाळल्यामुळे या विषयावरचा कायदेशीर आणि राजकीय संघर्ष आता संपुष्टात आला आहे. या निर्णयामुळे आता आगामी सर्व निवडणुका नव्या प्रभाग रचनेनुसार आणि 27 टक्के ओबीसी आरक्षणासह होणार आहेत. यामुळे राजकीय गोटातून आता समाधान व्यक्त केले जात आहे.
