मनोज जरांगे पाटील यांनी आंदोलनाची हाक दिली आहे. मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली मराठा बांधव मुंबईमध्ये एकवटले आहेत. मुंबईमध्ये भगव वादळ आलं आहे. मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळावं ही मराठा बांधव आणि मनोज जरांगे पाटील यांची मागणी आहे. जोपर्यंत आरक्षण मिळणार नाही, तोपर्यंत आता माघार घेणार नाही अशी भूमिका मराठा समाजाची आहे. त्यामध्ये आता मुंबईत सरकारी पातळीवर अनेक मोठ्या घडामोडी आता घडताना दिसत आहे. सरकारने जरांगेंची एक मोठी मागणी मान्य देखील केली आहे. ते म्हणजे वंशावळ समितीस मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामध्ये महत्वाची बाब म्हणजे ओबीसी कोट्यातून टीकणारे मराठा आरक्षण मिळावे ही जी मनोज जरांगे पाटलांची मागणी आहे. त्याबाबत एक अत्यंत मोठे मत घटनातज्ज्ञ उल्हास बापटांनी मत मांडले आहे.
…तरच मराठा आरक्षण टीकेल -उल्हास बापट
“मराठा आरक्षण 50 टक्क्यांच्या आतमध्ये यायला पाहिजे, आता मनोज जरांगे पाटील यांची जी मुख्य मागणी आहे ती घटनेला धरून आहे. पण ते केव्हा मिळेल त्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने ट्रिपल टेस्ट सांगितली आहे. क्रमांक 1 म्हणजे मागास आयोग पाहिजे. मागास आयोगाने त्या गटाला मागस ठरवलं पाहिजे. क्रमांक 2 इंपेरिकल डेटा उपलब्ध पाहिजे, जो आत्ताचा पाहिजे, जुन्या काळातील 50 वर्षांपूर्वीचा चालणार नाही आणि क्रमांक 3 म्हणजे आरक्षण 50 टक्क्यांच्या वर नेता येणार नाही ही ट्रिपल टेस्ट जर पास झाली तर मराठ्यांना ओबीसीमधूनच आरक्षण द्यावे लागेल,” त्यामुळे मराठा आरक्षण फक्त देणे नाही तर ते टीकवायचे असेल तर आरक्षण ओबीसी कोट्यातून देणे हाच मार्ग असल्याचे मत उल्हास बापटांनी मांडले आहे.
वंशावळ समितीला जवळपास वर्षभराची मुदतवाढ
राज्यातील मराठा समाजातील पात्र व्यक्तींना कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी-मराठा जातीचे जात प्रमाणपत्र व जात वैधता प्रमाणपत्र देण्यासाठी तालुकास्तरावर तहसिलदारांच्या अध्यक्षतेखाली गठीत वंशावळ समितीस शासनाने दि. ३० जून २०२६ पर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने निर्गमित केला असल्याची माहिती सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी दिली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांच्या प्रमुख मागण्या
- मराठा कुणबी एक आहेत. याची अंमलबजावणी झाली पाहिजे, त्याशिवाय मुंबई सोडणार नाही, ही मनोज जरांगे पाटलांची प्रमुख मागणी आहे.
- हैदराबाद गझेटियर, सातारा गॅझेटीयर, बाँबे गॅझेटियर लागू करावे, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील सातत्याने करत आले आहेत.
- सगे सोयरेचा अध्यादेश काढून दीड वर्ष झाले, ज्याची कुणबी नोंद सापडली आहे त्याचे सगे सोयरे आरक्षणात घेण्याची मागणी.
- सरसकट गुन्हे मागे घेणार होते. त्यासंदर्भात आंदोलकांवरील गुन्हे तात्काळ मागे घेण्यात यावेत.
- ओबीसी कोट्यातून कायद्याच्या चौकटीत टीकणारे आरक्षण मराठा समाजाला मिळावे.






