राज्याच्या राजकारणात सध्या सातपुडा बंगल्याची जोरदार चर्चा सुरू आहे. धनंजय मुंडे यांनी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतरही सातपुडा सरकारी बंगला रिकामा केलेला नाही. त्यामुळे त्यांना ४२ लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आला आहे. छगन भुजबळ यांना हाच बंगला वाटप झाला असून, मुंडे यांना मुदतवाढ मागितली आहे, असे ते म्हणतात. सरकारी यंत्रणेतील उदासीनता आणि या प्रकरणातील विरोधाभासाबाबत चर्चा रंगली आहे. नेमका हा विवाद काय आहे, ते सविस्तर जाणून घेऊ…
धनंजय मुंडेंना सातपुडा बंगला सुटेना!
धनंजय मुंडे यांनी मंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन चार महिने उलटले तरी मलबार हिल येथील सातपुडा हा शासकीय बंगला अद्याप सोडलेला नाही. त्यामुळे मंत्री छगन भुजबळ या बंगल्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. दरम्यान, भुजबळ यांनी यावर प्रतिक्रिया देताना, घर खाली झालं नाही तर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना एखादं छोटं मोठं घर असेल तर ते द्या, असे सांगणार असल्याची प्रतिक्रिया त्यांनी दिली आहे.
महायुतीचे सरकार पुन्हा सत्तेत आल्यावर धनंजय मुंडे यांना सातपुडा बंगला देण्यात आला होता. मंत्रिपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर १५ दिवसांच्या आत सरकारी बंगला रिकामा करणं बंधनकारक असतं. परंतु, धनंजय मुंडे यांनी ४ मार्च रोजी मंत्रिपदाचा राजीनामा दिला होता. त्यानुसार त्यांनी २० मार्चपर्यंत बंगला सोडणं अपेक्षित होतं. पण त्यांनी मुदतवाढ मागून अद्याप बंगला रिकामा केलेला नाही.
धनंजय मुंडे 42 लाख दंड भरणार?
तसेच ‘सातपुडा’ बंगल्याचे क्षेत्रफळ ४ हजार ६६७ चौ. फूट आहे. नियमांनुसार, मंत्र्यांनी १५ दिवसांत बंगला सोडला नाही, तर त्यांना प्रति चौ. फूट २०० रुपये दंड आकारला जातो. यामुळे, मुंडे यांना महिन्याला ९ लाख ३३ हजार रुपये दंड लागत असून, आता ही रक्कम ४२ लाखांच्या घरात पोहोचली आहे. याबद्दल धनंजय मुंडे यांनी नुकतंच प्रतिक्रिया दिली आहे. आजारपणामुळे मला मुंबईत राहणे आवश्यक आहे. माझ्या मुलीच्या शाळेचाही प्रश्न आहे. त्यामुळे निवासस्थान रिक्त करण्यासाठी मी मुदतवाढ मागितली आहे. याआधी अनेक माजी मंत्र्यांना अशा प्रकारे मुदतवाढ देण्यात आली आहे” असे धनंजय मुंडे म्हणाले. त्यामुळे आता आगामी काळात माजी मंत्री धनंजय मुंडे 42 लाखांचा दंड भरणार का ते पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे.
छगन भुजबळांची काय प्रतिक्रिया?
आता या प्रकरणावर मंत्री छगन भुजबळांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.’ आता राहायला जायचं म्हटल्यावर एखादं घर खाली असेल तरच आपण राहायला जाऊ शकतो. तिथे जर कोणी राहत असेल तर आपण त्यांना कसं काय बाहेर काढणार? त्यातही ते आमचे सहकारी आहे. मी अजून त्यांना एक शब्दाने सुद्धा बोललेलो नाही. आता मुख्यमंत्री आणि इतर मंडळी त्यावर चर्चा करतील. ते काय निर्णय घेतील? याची मला काही कल्पना नाही’ असे भुजबळांनी म्हटले आहे.
