मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं यासाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी मोठा लढा उभारला, मराठा समाजाला ओबीसीमधून आरक्षण मिळावं ही त्यांची मुळ मागणी आहे. या आंदोलनाला मोठं यश मिळालं, सरकारने मनोज जरांगे पाटील यांच्या काही मागण्या मान्य केल्या, तर काही मागण्या मान्य करण्यासाठी वेळ मागितला. मराठवाड्यात हैदराबाद गॅझेटनुसार कुणबी प्रमाणपत्रांचे वाटप सरकारच्या एका जीआरनुसार सुरू झाले. या अंमलबजावणी विरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यामधील एका याचिकेवर कोर्टाकडून मोठा निर्णय दिला गेला आहे.
याचिकेत जनहित नाही, कोर्टाचे निरीक्षण
राज्यामध्ये गेल्या कित्येक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या मराठा समाजाच्या आरक्षणाचा जीआर सरकारने काढला आहे. मात्र त्यावर मराठा समाजाला ओबीसीमध्ये घुसवलं जात आहे. असा आरोप करत याला विरोध होत आहे. आंदोलनं केली जात आहेत. तसेच याचिका दाखल केल्या जात आहेत. मात्र याप्रकरणावर दाखल करण्यात आलेली पहिली जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. यानंतर आता या प्रकरणात मनोज जरांगे पाटलांची महत्वपूर्ण अशी प्रतिक्रिया समोर आली आहे.
मनोज जरांगे पाटील काय म्हणाले?
हैदराबाद गॅझेटच्या जीआरविरोधातील याचिका फेटाळल्यानंतर मनोज जरांगे पाटील यांची पहिली प्रतिक्रिया समोर आली आहे. आमचा न्याय देवतेवर विश्वास आहे, गोरगरिबांच्या बाजूने न्यायदेवता उभी राहाते, सरकारनंतर न्यायदेवता हीच गोरगरिबांचा आधार आहे. सरकारला त्यांची बाजू भक्कमपणे मांडावीच लागणार आहे, असं यावेळी जरांगे पाटील यांनी म्हटलं आहे. नी छगन भुजबळ यांच्यावर देखील पुन्हा एकदा जोरदार हल्लाबोल केला आहे. यावेळी बोलताना त्यांनी भुजबळांचा उल्लेख अलिबाबा असा केला आहे. येवल्याचा अलिबाबा दोन आरक्षण खात आहे, त्यांना लवकरच बेसन -भाकरी खावी लागेल असा खोचक टोला यावेळी जरांगे पाटील यांनी भुजबळ यांना लगावला आहे.
मराठा समाजाला निर्णयामुळे मोठा दिलासा
या निर्णयामुळे तुर्तास तरी मराठा समाजाला आणि मनोज जरांगे पाटलांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. असे असले तरी हा संघर्ष इतक्यात संपण्याची चिन्हं दिसत नाही. मराठा आरक्षणा संदर्भातील शासन निर्णया विरोधात विनीत धोत्रे यांनी दाखल केलेली ही याचिका मुंबई हाय कोर्टाने फेटाळली आहे. सदर याचिका जनहित याचिकेच्या कक्षेत बसत नसल्याचं निरीक्षण न्यायालयानं नोंदवलं आहे. मात्र याचिकाकर्त्यांना रिट याचिका म्हणून सक्षम कोर्टासमोर दाद मागण्याची मुभा कोर्टानं दिली आहे. त्यामुळे आता रिट याचिका दाखल होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या संदर्भात जर कोर्टात रिट याचिका दाखल केली गेली, तर पुढे नेमकं काय होतं, हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.
