Ration Card Update, Free Ration : राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। अगर आप भी राशन कार्ड धारक हैं। सरकार की मुफ्त राशन योजना का लाभ उठा रहे हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद काम की हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए। जिसमें कहा गया कि पंजीकृत प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड उपलब्ध कराने के लिए 3 महीने का समय और दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट का आदेश
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के प्रवासी मजदूरों को राशन कार्ड के लिए व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। साथ ही सुनिश्चित किया जाए कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत योजना का लाभ उठा सकें। सुप्रीम कोर्ट कहा कि केंद्र और राज्य सरकार केवल इस आधार पर प्रवासी श्रमिकों को राशन कार्ड देने से इंकार नहीं कर सकते हैं कि एनएफएसए के तहत जनसंख्या अनुपात सही तरीके से बरकरार नहीं रखा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि हर नागरिक को कल्याणकारी योजना का लाभ मिलना चाहिए।
फ्री और सस्ते राशन के अलावा भी लोगों की मिलेगी सुविधाएं
केंद्र सरकार ने आंकड़े जारी करते हुए बताया कि 28.86 करोड श्रमिक द्वारा मदद के लिए बने इस श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया गया है। 24 राज्य और उनके श्रम विभाग के बीच डाटा शेयरिंग की जा रही है। 20 करोड़ लोग राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के लाभार्थी हैं। अगर आप भी राशन कार्ड धारक है सरकार से हर महीने मुफ्त का राशन लेते तो खबर आपके काम की है। राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन और सरकारी योजना का लाभ समेत कई बड़े फायदे उपलब्ध कराए जा रहे हैं। राशन कार्ड के जरिए फ्री और सस्ते राशन के अलावा भी लोगों की सुविधाएं मिल रही है। इसके लिए उन्हें एड्रेस प्रूफ की तरह राशन कार्ड को इस्तेमाल करने की भी छूट दी गई है। बैंक से जुड़े काम और गैस कनेक्शन लेने के लिए भी राशन कार्ड का इस्तेमाल जरूरी कर दिया गया है।
मोबाइल एटीएम वाहन भी लॉन्च
तमिलनाडु सरकार द्वारा नहीं तैयारी की जा रही है। इसके तहत सहकारिता विभाग के सचिव राधाकृष्णन ने विल्लुपुरम स्थित केंद्रीय सरकारी बैंक में किसानों महिला स्व सहायता समूह को ऋण सहायता प्रदान की है। इसके लिए मोबाइल एटीएम वाहन भी लॉन्च किया गया है।
वही राशन कार्ड का निरीक्षण भी किया गया है। उन्होंने दुकान में चावल और उत्पादों की गुणवत्ता की जांच की थी। तमिलनाडु में 5784 राशन की दुकान आईएसओ प्रमाणित दुकान है। इसमें 34 लाख मिट्रिक टन धान की खरीदी तमिलनाडु सरकार द्वारा की गई है। चावल की तस्करी को रोकने के लिए पिछले 1 साल में तमिलनाडु में 15726 मामले दर्ज किए गए हैं।
सरकार की तरफ से सूचना जारी की गई। जिसमें कहा गया कि परिवार कार्ड धारक राशन सामग्री नहीं खरीदने प्रकार रद्द होने की अफवाह पर विश्वास ना करें। ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया गया है।ग्रामीण क्षेत्रों में राशन की दुकानों पर उत्पाद बेचने के लिए उन्हें बाध्य नहीं किया जाएगा। ऐसी बिक्री के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है। सहकारिता विभाग के सचिव द्वारा इस बात की जानकारी दी गई है।
